Российский независимый технический эксперт Юрий Антипов уличил голландских следователей в махинациях с делом о крушении малайзийского Боинга, сбитого в небе над Добнассом в 2014 году. По словам специалиста, несколько секунд записи с чёрных ящиков, которые могли содержать ключ к разгадке трагедии, оказались стёрты.
Изучив данные отчёта Нидерландов по бортовым самописцам потерпевшего крушение малайзийского Боинга, президент союза экспертов России «АС» Юрий Антипов указал на явную махинацию. По его мнению, «голландцы обманывают всех, «подтирая» последние секунды записи этого принципиального параметра».
Пояснения специалиста приводит телеканал «Царьград». По словам Антипова, голландцы утверждают, что оба самописца прекратили записывать параметры единовременно в 13 часов 20 минут 3 секунды. Однако запись датчика давления внутри самолёта прекращается на 2 секунды раньше — в 13 часов 20 минут 1 секунду.
«Не может электронный «магнитофон» самолёта продолжать записывать информацию по одному кабелю с 1300 датчиков самолёта, а с одного датчика (и самого важного в данном случае) прекратить запись на 2 секунды раньше», - подчеркнул эксперт, указав на то, что «это очень-очень большое время, тем более когда голландцы анализируют в своём отчёте последние 20 миллисекунд до ЧП».
По мнению Антипова, это означает, что голландские следователи пошли на обман, «подтирая» последние секунды записи этого принципиального параметра». Показания давления воздуха внутри самолёта за 2 секунды до начала его разваливания на обломки могут являться ключом к разгадке авиакатастрофы.
Напомним, Боинг Малайзийских авиалиний, выполнявший рейс «Амстердам - Куала-Лумпур», потерпел крушение 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. Погибли 298 человек. Международная следственная группа заявила, что самолёт якобы сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук», состоящего на вооружении российских военных. МИД РФ в ответ назвал эти заявления голословными, а президент страны Владимир Путин подчеркнул, что Россия примет выводы специалистов только тогда, когда российских специалистов допустят к активному участию в расследовании, чего до сих пор не сделано.
Thursday, September 5, 2019
Thursday, August 29, 2019
Киркоров обматерил организаторов "Новой волны" в Сочи
Судя по кадрам, снятых очевидцем, 52-летний певец возмущается, что подготовка к его номеру пошла не по запланированному графику.
"Пока не отрепетируем сейчас с камерами, шоу ваше не начнется, понятно вам всем? Пока здесь не появятся камеры, ничего здесь не будет", - заявил Киркоров, используя при этом ненормативные выражения.
Международный конкурс молодых певцов популярной музыки "Новая волна" проходит восемнадцатый раз. Среди участников не только российские знаменитости, но и представители зарубежной эстрады, в том числе Наталья Орейро и Рита Ора.
"Новая волна" переехала из латвийской Юрмалы в российский Сочи в 2015 году. По словам композитора и продюсера Игоря Крутого, конкурс останется в Сочи навсегда.
"Самодостаточным, талантливым людямне нужно выпендриваться, доказывая, что они большие артисты", - заявил Пригожин, добавив, что желание выделиться за счет обсуждения "Вечного огня" или блокады Ленинграда возникает по незнанию и теми, кто не осознает значения этих исторических символов.
"Нельзя насмехаться над тем, что связано с драматическими событиями в истории нашей страны... Это чистый разврат... Подобные высказывания позволяют себе безответственные люди, желающие быть не такими, как все, отшлепать их надо", - добавил он.
Продюсер уверен, что Бузова стала звездой "Дома-2", так как аудиторией шоу были очень молодые и простые люди, у которых "мозг еще не сформировался до конца".
"Пока не отрепетируем сейчас с камерами, шоу ваше не начнется, понятно вам всем? Пока здесь не появятся камеры, ничего здесь не будет", - заявил Киркоров, используя при этом ненормативные выражения.
Международный конкурс молодых певцов популярной музыки "Новая волна" проходит восемнадцатый раз. Среди участников не только российские знаменитости, но и представители зарубежной эстрады, в том числе Наталья Орейро и Рита Ора.
"Новая волна" переехала из латвийской Юрмалы в российский Сочи в 2015 году. По словам композитора и продюсера Игоря Крутого, конкурс останется в Сочи навсегда.
"Самодостаточным, талантливым людямне нужно выпендриваться, доказывая, что они большие артисты", - заявил Пригожин, добавив, что желание выделиться за счет обсуждения "Вечного огня" или блокады Ленинграда возникает по незнанию и теми, кто не осознает значения этих исторических символов.
"Нельзя насмехаться над тем, что связано с драматическими событиями в истории нашей страны... Это чистый разврат... Подобные высказывания позволяют себе безответственные люди, желающие быть не такими, как все, отшлепать их надо", - добавил он.
Продюсер уверен, что Бузова стала звездой "Дома-2", так как аудиторией шоу были очень молодые и простые люди, у которых "мозг еще не сформировался до конца".
Friday, August 23, 2019
Термиты лишили женщину накоплений: съели 135 тысяч долларов
Жительница индонезийского города Южная Джакарта лишилась значительных накоплений благодаря термитам, которые пробрались в спрятанный свёрток с деньгами и испортили большую часть от 10-ти миллионов рупий (около 9 миллионов рублей или 135 тысяч долларов).
О результатах нашествия вредителей 23-летняя Путри Баддин рассказала в Twitter. «Я откладывала деньги не для того, чтобы их съели термиты», - посетовала девушка, сопроводив публикацию фотографией испорченных купюр и спросив у публики совета, как обменять повреждённые деньги. Пост собрал сотни комментариев.
Путри пояснила местному изданию The Jakarta Post, что несколько лет назад дала своей бабушке около трёх миллионов рупий, но та отказалась их брать. «Тогда я положила их в шкафчик и сказала, что если ей понадобятся деньги, она в любой момент может их взять», - рассказала девушка. Однако пожилая женщина не воспользовалась предложением внучки, а стала добавлять в заначку новые купюры. В результате сумма выросла до 10 миллионов рупий. Молодая индонезийка призналась, что совершенно забыла о спрятанных деньгах и нашла их случайно после смерти бабушки.
При этом два пакета с банкнотами оказались повреждены термитами. Насекомые съели почти половину денег, оставив 5,4 миллиона рупий. В местном банке девушка смогла обменять только миллион рупий (около 913 тысяч рублей): согласно местным правилам, испорченную купюру можно поменять, если повреждения составляют не более 33 процентов.
Напомним, в июле жительница Южной Кореи по ошибке измельчила в офисном шрёдере 11 банкнот по 50 тысяч вон (около 30 тысяч рублей), однако сумела их склеить и обменять в банке. Руководитель женщины, восхищённый её упорством, угостил сотрудницу обедом.
О результатах нашествия вредителей 23-летняя Путри Баддин рассказала в Twitter. «Я откладывала деньги не для того, чтобы их съели термиты», - посетовала девушка, сопроводив публикацию фотографией испорченных купюр и спросив у публики совета, как обменять повреждённые деньги. Пост собрал сотни комментариев.
Путри пояснила местному изданию The Jakarta Post, что несколько лет назад дала своей бабушке около трёх миллионов рупий, но та отказалась их брать. «Тогда я положила их в шкафчик и сказала, что если ей понадобятся деньги, она в любой момент может их взять», - рассказала девушка. Однако пожилая женщина не воспользовалась предложением внучки, а стала добавлять в заначку новые купюры. В результате сумма выросла до 10 миллионов рупий. Молодая индонезийка призналась, что совершенно забыла о спрятанных деньгах и нашла их случайно после смерти бабушки.
При этом два пакета с банкнотами оказались повреждены термитами. Насекомые съели почти половину денег, оставив 5,4 миллиона рупий. В местном банке девушка смогла обменять только миллион рупий (около 913 тысяч рублей): согласно местным правилам, испорченную купюру можно поменять, если повреждения составляют не более 33 процентов.
Напомним, в июле жительница Южной Кореи по ошибке измельчила в офисном шрёдере 11 банкнот по 50 тысяч вон (около 30 тысяч рублей), однако сумела их склеить и обменять в банке. Руководитель женщины, восхищённый её упорством, угостил сотрудницу обедом.
Monday, August 19, 2019
Собчак объяснила, почему постоянно ведет себя вызывающе
Ксения Собчак назвала причину своего вызывающего поведения. По словам телеведущей, таким образом она хочет выделяться от общей массы.
«Разумеется, я умею вести себя нормально. Но как же это скучно. Правильная еда, правильное поведение, правильные слова и поступки, а в итоге ты внутри весь сжался и заснул. Лучше уж встать и насрать на стол», - написала Собчак в соцсетях.
Накануне теледива опубликовала фотографию, на которой создала иллюзию наготы из-за просторной майки телесного цвета. Подписчикам даже показалось, что она полностью оголилась. Другие нашли в фото тайный посыл Анастасии Волочковой.
Более 20 миллионов насекомых задержаны в аэропорту Внуково. Их пытались провезти из Великобритании.
Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, на пограничном контрольном ветеринарном пункте «Внуково-Карго» было приостановлено оформление партии живых 20 миллионов 55 тысяч насекомых.
В ведомстве отметили, что установлено отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов. Также отсутствует разрешения Россельхознадзора на ввоз подконтрольного груза. Теперь насекомые возвращены в страну отправления. Какие именно насекомые были привезены из Соединенного Королевства, не уточняется.
Директор Базарносызганской средней школы номер 1, где учился подросток, убивший всю свою семью, рассказал о его характере. По словам Александра Исачкина, многие приведенные СМИ сообщения неверны. Так, он утверждает, что подросток был общительным и адекватным, хорошо учился и не употреблял спиртное.
По его словам, подросток активно участвовал в школьной общественной жизни. Также Исачкин рассказал, что школьник "был технарь, очень увлекался компьютерами".
«Разумеется, я умею вести себя нормально. Но как же это скучно. Правильная еда, правильное поведение, правильные слова и поступки, а в итоге ты внутри весь сжался и заснул. Лучше уж встать и насрать на стол», - написала Собчак в соцсетях.
Накануне теледива опубликовала фотографию, на которой создала иллюзию наготы из-за просторной майки телесного цвета. Подписчикам даже показалось, что она полностью оголилась. Другие нашли в фото тайный посыл Анастасии Волочковой.
Более 20 миллионов насекомых задержаны в аэропорту Внуково. Их пытались провезти из Великобритании.
Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, на пограничном контрольном ветеринарном пункте «Внуково-Карго» было приостановлено оформление партии живых 20 миллионов 55 тысяч насекомых.
В ведомстве отметили, что установлено отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов. Также отсутствует разрешения Россельхознадзора на ввоз подконтрольного груза. Теперь насекомые возвращены в страну отправления. Какие именно насекомые были привезены из Соединенного Королевства, не уточняется.
Директор Базарносызганской средней школы номер 1, где учился подросток, убивший всю свою семью, рассказал о его характере. По словам Александра Исачкина, многие приведенные СМИ сообщения неверны. Так, он утверждает, что подросток был общительным и адекватным, хорошо учился и не употреблял спиртное.
По его словам, подросток активно участвовал в школьной общественной жизни. Также Исачкин рассказал, что школьник "был технарь, очень увлекался компьютерами".
Thursday, August 8, 2019
Кризис в Кыргызстане: Атамбаев созвал сторонников на бессрочный митинг
Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, которого накануне не смог задержать киргизский спецназ, заявил, что намерен в четверг вывести своих сторонников на бессрочный митинг в Бишкеке с требованием отставки действующего президента.
Новые киргизские власти обвиняют Атамбаева в коррупции, экс-президент называет обвинения политически мотивированными.
7 августа спецслужбы Кыргызстана предприняли попытку силового задержания Атамбаева в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека. Однако на защиту экс-президента встали его сторонники, и задержать его силовикам не удалось. В ходе операции пострадали более 50 человек, один из сотрудников спецназа скончался.
По словам Атамбаева, начало митинга запланировано на 16:00 по местному времени (13:00 мск) возле здания "Форума", где находится штаб-квартира созданной им Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК).
Атамбаев утверждает, что вступившиеся за него соратники были безоружны, а сам он стрелял при попытке его задержать.
"У моих сторонников не было даже рогатки, это все врут по телевизору. Я стрелял, когда ребята пошли на третий этаж. Старался не попадать в ребят", - заявил он в четверг.
Атамбаев подтвердил информацию о том, что несколько спецназовцев, участвовавших в операции, были взяты в заложники после попытки штурма. Позднее штаб экс-президента сообщил, что все захваченные спецназовцы были освобождены.
"За ними так никто и не пришел, поэтому мы сами проводили их к их коллегам", - цитирует РИА Новости представителя штаба.
Что говорят власти Кыргызстана?
Глава Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Орозбек Опумбаев в четверг заявил, что сожалеет о том, что не позволил спецназовцам открыть огонь на поражение.
По словам главы ГКНБ, бойцы спецназа не применяли боевое оружие, а сторонники экс-президента и он сам стреляли в людей.
Он также сообщил, что в ходе операции сторонники Атамбаева захватили огнестрельное оружие, которым была вооружена резервная группа спецназа.
"Сторонники Атамбаева применили физическую силу, отобрали 36 единиц помпового оружия, 14 автоматов Калашникова, 15 пистолетов и боеприпасы к ним", - уточнил он.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на заседании Совета безопасности в четверг обвинил своего предшественника в нарушении основного закона страны.
"Алмазбек Атамбаев, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона, грубо попрал Конституцию и законы Киргизии... Долг государства - обеспечение неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами", - заявил он.
Позднее на заседании парламента Жээнбеков сообщил, что статус экс-президента сменится со свидетеля на обвиняемого в совершении тяжкого преступления.
Госкомитет Национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана призвал граждан страны не откликаться на призывы "к противоправным акциям", которые поступают "со стороны отдельных сил, заинтересованных в дестабилизации обстановки".
Депутаты Верховного совета (однопалатного парламента) Кыргызстана собрались на внеочередную сессию в связи с обострением ситуации в стране.
МВД Кыргызстана сообщило о возбуждении шести уголовных дел по статьям "Хулиганство", "Убийство", "Покушение на убийство" и "Захват в заложники".
27 июня парламент Кыргызстана лишил Алмазбека Атамбаева неприкосновенности, которая положена ему как бывшему главе государства. Перед этим депутаты передали в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева, часть из них ведомство поддержало.
По версии парламентариев, Атамбаев причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям.
Новые киргизские власти обвиняют Атамбаева в коррупции, экс-президент называет обвинения политически мотивированными.
7 августа спецслужбы Кыргызстана предприняли попытку силового задержания Атамбаева в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека. Однако на защиту экс-президента встали его сторонники, и задержать его силовикам не удалось. В ходе операции пострадали более 50 человек, один из сотрудников спецназа скончался.
По словам Атамбаева, начало митинга запланировано на 16:00 по местному времени (13:00 мск) возле здания "Форума", где находится штаб-квартира созданной им Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК).
Атамбаев утверждает, что вступившиеся за него соратники были безоружны, а сам он стрелял при попытке его задержать.
"У моих сторонников не было даже рогатки, это все врут по телевизору. Я стрелял, когда ребята пошли на третий этаж. Старался не попадать в ребят", - заявил он в четверг.
Атамбаев подтвердил информацию о том, что несколько спецназовцев, участвовавших в операции, были взяты в заложники после попытки штурма. Позднее штаб экс-президента сообщил, что все захваченные спецназовцы были освобождены.
"За ними так никто и не пришел, поэтому мы сами проводили их к их коллегам", - цитирует РИА Новости представителя штаба.
Что говорят власти Кыргызстана?
Глава Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Орозбек Опумбаев в четверг заявил, что сожалеет о том, что не позволил спецназовцам открыть огонь на поражение.
По словам главы ГКНБ, бойцы спецназа не применяли боевое оружие, а сторонники экс-президента и он сам стреляли в людей.
Он также сообщил, что в ходе операции сторонники Атамбаева захватили огнестрельное оружие, которым была вооружена резервная группа спецназа.
"Сторонники Атамбаева применили физическую силу, отобрали 36 единиц помпового оружия, 14 автоматов Калашникова, 15 пистолетов и боеприпасы к ним", - уточнил он.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на заседании Совета безопасности в четверг обвинил своего предшественника в нарушении основного закона страны.
"Алмазбек Атамбаев, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона, грубо попрал Конституцию и законы Киргизии... Долг государства - обеспечение неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами", - заявил он.
Позднее на заседании парламента Жээнбеков сообщил, что статус экс-президента сменится со свидетеля на обвиняемого в совершении тяжкого преступления.
Госкомитет Национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана призвал граждан страны не откликаться на призывы "к противоправным акциям", которые поступают "со стороны отдельных сил, заинтересованных в дестабилизации обстановки".
Депутаты Верховного совета (однопалатного парламента) Кыргызстана собрались на внеочередную сессию в связи с обострением ситуации в стране.
МВД Кыргызстана сообщило о возбуждении шести уголовных дел по статьям "Хулиганство", "Убийство", "Покушение на убийство" и "Захват в заложники".
27 июня парламент Кыргызстана лишил Алмазбека Атамбаева неприкосновенности, которая положена ему как бывшему главе государства. Перед этим депутаты передали в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева, часть из них ведомство поддержало.
По версии парламентариев, Атамбаев причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям.
Tuesday, July 30, 2019
आजम खान की यूनिवर्सिटी में मिलीं 1774 में चोरी हुईं किताबें, 4 हिरासत में
aउत्तर प्रदेश के रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रशासन ने छापा मारा है. इस दौरान पुलिस को करीब 300 किताबें अभी तक मिल चुकी हैं. पुलिस का कहना है ये किताबें चोरी की गई थीं. ये किताबें करीब 100 से 150 साल पुरानी हैं. इस मामले में अब तक यूनिवर्सिटी के 4 कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस कप्तान अजय पाल शर्मा का कहना है कि 1774 में रामपुर में स्थापित मदरसा आलिया से प्राचीन पुस्तकें चोरी हुई थीं, जो जौहर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से हुई बरामद हुई हैं.
जौहर यूनिवर्सिटी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद आजम खान की है. इस वक्त यूनिवर्सिटी के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है. प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर हैं, और तलाशी अभियान चला रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक मदरसा आलिया की किताबों की गुमशुदगी को लेकर ये छापा मारा गया है. जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर बनी मुमताज सेंट्रल लाइब्रेरी में सीओ समेत पुलिस अधिकारी जांच कर रहे हैं. पुलिस ने यहां से 4 लोगों को हिरासत में लिया है. मौके पर पुलिस अधीक्षक अजयपाल शर्मा और अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार मौजूद हैं.
इससे पहले भी जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रशासन ने कई मामले दर्ज किए थे और कार्रवाई के आदेश दिए थे. 25 जुलाई को रामपुर के उपजिलाधिकारी ने यूनिवर्सिटी के अंदर से गुजर रहे सार्वजनिक मार्ग से अनाधिकृत कब्जा हटाने को कहा था. इसके अलावा प्रशासन ने आजम खान को क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ 27 लाख 60 हजार देने को कहा है. आजम खान को कब्जा मुक्त होने तक 9,10,000 प्रति माह की दर से लोक निर्माण विभाग को देने का आदेश दिया गया है.
25 जुलाई को अदालत ने जौहर यूनिवर्सिटी की 7 हेक्टेयर जमीन के पट्टे को रद्द कर दिया था. यह जमीन 2013 में 30 साल के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के संयुक्त सचिव नसीर अहमद खान के नाम से लीज पर ली गई थी.
इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने जौहर यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी आले हसन के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है. आले हसन आजम खान के करीबी सहयोगी हैं, उनके अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों, बंदरगाहों और जमीनी सीमाओं पर लुक आउट नोटिस (एलओसी) जारी किया गया है. रामपुर के पुलिस अधीक्षक अजय पाल शर्मा ने कहा कि जमीन पर कब्जा करने और जबरन बसूली के 27 मामलों में आरोपी हसन के खिलाफ एलओसी जारी कर दिया गया है.
यूपी पुलिस से सेवा रिटायर होने के बाद हसन वर्तमान में सुरक्षा प्रभारी हैं और आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में तैनात हैं. रामपुर के एसपी ने कहा, "मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक अधिकारी और प्रबंधक को नोटिस भेज कर उस जमीन के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है जिसके लिए यूनिवर्सिटी और उसके कुलाधिपति ने किसानों से खरीदने का दावा किया था. किसानों ने अब उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया है."
लोकसभा में पारित होने के बाद तीन तलाक़ पर विधेयक राज्यसभा में भी पारित हो गया. विधेयक के पक्ष में 99 और विरोध में 84 वोट पड़े.
मोदी सरकार के लिए लोक सभा से पारित होने के बाद मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2019 को राज्य सभा में पारित करना चुनौती थी, लेकिन टीआरएस, जेडीयू और एआईएडीएमके के वॉकआउट करने के चलते राज्य सभा से भी ये पारित हो गया.
इससे पहले इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने पर हुई वोटिंग में पक्ष में 84 जबकि विरोध में 100 वोट पड़े.
मंगलवार को तीन तलाक़ विधेयक राज्य सभा में पेश किया गया. इसके पक्ष में बहस करते हुए क़ानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने इस क़ानून को महिलाओं की गरिमा के लिए ज़रूरी बताया.
उन्होंने बिल को पेश करते हुए इसे 'महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता' सुनिश्चित करने वाला बताया.
इस पर बहस करते हुए एनसीपी के नेता माजिद मेनन ने कहा कि इसमें पति को तीन साल की सज़ा का प्रावधान हटाया जाए. उन्होंने इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजे जाने की मांग की.
बहस के लिए चार घंटे का समय निर्धारित किया गया था और उसके बाद वोटिंग होनी थी.
लेकिन एआईएडीएमके के राज्य सभा में नेता नवनीथाकृष्णन ने समाचार एजेंसी को बताया कि उनकी पार्टी इस विधेयक के विरोध में है इसलिए वोटिंग के समय वो वॉक आउट कर जाएंगे.
टीआरएस और जेडीयू ने भी वोटिंग के दौरान ग़ैरहाज़िर रहने का फैसला किया था. जबकि बीजेडी ने इस बिल का समर्थन करने का मन बनाया था.
जौहर यूनिवर्सिटी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद आजम खान की है. इस वक्त यूनिवर्सिटी के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है. प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर हैं, और तलाशी अभियान चला रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक मदरसा आलिया की किताबों की गुमशुदगी को लेकर ये छापा मारा गया है. जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर बनी मुमताज सेंट्रल लाइब्रेरी में सीओ समेत पुलिस अधिकारी जांच कर रहे हैं. पुलिस ने यहां से 4 लोगों को हिरासत में लिया है. मौके पर पुलिस अधीक्षक अजयपाल शर्मा और अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार मौजूद हैं.
इससे पहले भी जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रशासन ने कई मामले दर्ज किए थे और कार्रवाई के आदेश दिए थे. 25 जुलाई को रामपुर के उपजिलाधिकारी ने यूनिवर्सिटी के अंदर से गुजर रहे सार्वजनिक मार्ग से अनाधिकृत कब्जा हटाने को कहा था. इसके अलावा प्रशासन ने आजम खान को क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ 27 लाख 60 हजार देने को कहा है. आजम खान को कब्जा मुक्त होने तक 9,10,000 प्रति माह की दर से लोक निर्माण विभाग को देने का आदेश दिया गया है.
25 जुलाई को अदालत ने जौहर यूनिवर्सिटी की 7 हेक्टेयर जमीन के पट्टे को रद्द कर दिया था. यह जमीन 2013 में 30 साल के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के संयुक्त सचिव नसीर अहमद खान के नाम से लीज पर ली गई थी.
इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने जौहर यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी आले हसन के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है. आले हसन आजम खान के करीबी सहयोगी हैं, उनके अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों, बंदरगाहों और जमीनी सीमाओं पर लुक आउट नोटिस (एलओसी) जारी किया गया है. रामपुर के पुलिस अधीक्षक अजय पाल शर्मा ने कहा कि जमीन पर कब्जा करने और जबरन बसूली के 27 मामलों में आरोपी हसन के खिलाफ एलओसी जारी कर दिया गया है.
यूपी पुलिस से सेवा रिटायर होने के बाद हसन वर्तमान में सुरक्षा प्रभारी हैं और आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में तैनात हैं. रामपुर के एसपी ने कहा, "मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक अधिकारी और प्रबंधक को नोटिस भेज कर उस जमीन के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है जिसके लिए यूनिवर्सिटी और उसके कुलाधिपति ने किसानों से खरीदने का दावा किया था. किसानों ने अब उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया है."
लोकसभा में पारित होने के बाद तीन तलाक़ पर विधेयक राज्यसभा में भी पारित हो गया. विधेयक के पक्ष में 99 और विरोध में 84 वोट पड़े.
मोदी सरकार के लिए लोक सभा से पारित होने के बाद मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2019 को राज्य सभा में पारित करना चुनौती थी, लेकिन टीआरएस, जेडीयू और एआईएडीएमके के वॉकआउट करने के चलते राज्य सभा से भी ये पारित हो गया.
इससे पहले इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने पर हुई वोटिंग में पक्ष में 84 जबकि विरोध में 100 वोट पड़े.
मंगलवार को तीन तलाक़ विधेयक राज्य सभा में पेश किया गया. इसके पक्ष में बहस करते हुए क़ानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने इस क़ानून को महिलाओं की गरिमा के लिए ज़रूरी बताया.
उन्होंने बिल को पेश करते हुए इसे 'महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता' सुनिश्चित करने वाला बताया.
इस पर बहस करते हुए एनसीपी के नेता माजिद मेनन ने कहा कि इसमें पति को तीन साल की सज़ा का प्रावधान हटाया जाए. उन्होंने इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजे जाने की मांग की.
बहस के लिए चार घंटे का समय निर्धारित किया गया था और उसके बाद वोटिंग होनी थी.
लेकिन एआईएडीएमके के राज्य सभा में नेता नवनीथाकृष्णन ने समाचार एजेंसी को बताया कि उनकी पार्टी इस विधेयक के विरोध में है इसलिए वोटिंग के समय वो वॉक आउट कर जाएंगे.
टीआरएस और जेडीयू ने भी वोटिंग के दौरान ग़ैरहाज़िर रहने का फैसला किया था. जबकि बीजेडी ने इस बिल का समर्थन करने का मन बनाया था.
Tuesday, July 23, 2019
科创板开市：中国以金融改革应对内外压力
7月20日，中国宣布了11条措施，大幅放开一些金融市场的限制。这些措施允许外资更广泛地参与中国的银行、保险、证券等行业，同时允许外资机构在中国开展信用评级业务。
本周一（7月22日），科创板开市，首批25只股票上市交易。截至收盘，25家公司首日平均涨幅约140%。
分析人士认为，这些措施是为了应对不断放缓的经济，以及贸易战带来的压力。也有观点认为，中国希望借此引进外资，刺激国内金融行业提升竞争力，完成金融领域的改革。
中国宣布新措施的前一天（7月19日），中国副总理刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话，为恢复面对面贸易谈判铺路。
7月20日，中国国务院金融稳定发展委员会办公室发布的单显示，鼓励境外金融机构参与设立、投资入股商业银行理财子公司，并提出允许境外资产管理机构与中资银行或保险公司的子公司合资，并设立由外方控股的理财公司。
在保险领域，新政策放宽外资保险公司准入条件，取消30年经营年限要求；取消境内保险公司合计持有保险资产管理公司的股份不得低于75%的规定，允许境外投资者持有股份超过25%。
中国银保监会新闻发言人称，允许外资控股金融机构，将有利于引进国际先进的资管实践和专业经验。
此外，对于一些原定的开放措施提前施行。比如，将原定于2021年取消证券公司、基金管理公司和期货公司外资股比限制的时点提前到2020年。
长期以来，金融是中国开放程度最低的领域之一。
经合组织（OECD）发布的2016年金融业外国直接投资限制指数显示，中国在62个样本国家中排名61位。
美国传统基金会2017年全球经济自由度排名中，中国的金融自由度在186个国家中排名162。
中国金融学会会长、中国人民银行前行长周小川不久前在公开场合称，中国在金融领域已取得的进展很大程度上是对外开放带来的，而目前中国的银行市场、保险市场和资本市场中，外部资金和外资机构占比很低，进一步金融开放很有必要。
除此之外，上述政策宣布时隔一天，科创板首批25只新股周一首日集中上市。这个最新的金融市场，与主板不同，科创板股票上市前五日不设涨跌幅限制，之后每日涨跌幅由主板的10%放宽至20%。
因此，周一上市的股票开盘涨幅介于57.52%-287.85%，截至收盘，25家公司首日平均涨幅约140%，涨幅最高的安集科技收涨约400%。
经济放缓与贸易战
中国这一最新开放举措有两个大背景——中国正经历30年来最低的经济增速，中美两国顶着高额的关税压力仍未重启贸易谈判。
特朗普称，中国经济增长放缓是美国加征关税正在产生“重大影响”的证据，他还警告，与中国达成一项贸易协议，美国还有很长的路要走，但如果有必要，美国可能会对另外价值超过3000多亿美元的中国商品加征关税。
路透社援引消息人士称，中美贸易战持续时间越来越长、成本越来越高，中国政府正将所有经济政策工具保持在触手可及的范围内，但仍将降息等更为激进的举措视为情况恶化时的最后手段。
清华大学教授魏杰在公开讲话中称，中国在贸易战中的反击手段有限，应该采取"你打你的，我打我的"的策略，通过降低壁垒，提高供给水平，来抵抗贸易战的影响。
凯源资本董事总经理陆修泉（Brock Silvers）称，这些金融开放措施影响可能不及预期。北京方面一直试图通过承诺增加农业和能源进口来安抚美国的谈判者，但没有成功。放开金融领域的投资限制，一开始将允许外资提交入华申请，随即而来的审查程序将几乎肯定是冗长而政治化的。因此，这些改革将难以带来短期效益。
“按照中国政府的一贯行为模式，允许吸引外资到政府需要的地方，但是不允许中国资金融入全球市场。如果这些政策信号代表了中国的最新谈判立场，那么接下来僵局仍不可避免。”
本周一（7月22日），科创板开市，首批25只股票上市交易。截至收盘，25家公司首日平均涨幅约140%。
分析人士认为，这些措施是为了应对不断放缓的经济，以及贸易战带来的压力。也有观点认为，中国希望借此引进外资，刺激国内金融行业提升竞争力，完成金融领域的改革。
中国宣布新措施的前一天（7月19日），中国副总理刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话，为恢复面对面贸易谈判铺路。
7月20日，中国国务院金融稳定发展委员会办公室发布的单显示，鼓励境外金融机构参与设立、投资入股商业银行理财子公司，并提出允许境外资产管理机构与中资银行或保险公司的子公司合资，并设立由外方控股的理财公司。
在保险领域，新政策放宽外资保险公司准入条件，取消30年经营年限要求；取消境内保险公司合计持有保险资产管理公司的股份不得低于75%的规定，允许境外投资者持有股份超过25%。
中国银保监会新闻发言人称，允许外资控股金融机构，将有利于引进国际先进的资管实践和专业经验。
此外，对于一些原定的开放措施提前施行。比如，将原定于2021年取消证券公司、基金管理公司和期货公司外资股比限制的时点提前到2020年。
长期以来，金融是中国开放程度最低的领域之一。
经合组织（OECD）发布的2016年金融业外国直接投资限制指数显示，中国在62个样本国家中排名61位。
美国传统基金会2017年全球经济自由度排名中，中国的金融自由度在186个国家中排名162。
中国金融学会会长、中国人民银行前行长周小川不久前在公开场合称，中国在金融领域已取得的进展很大程度上是对外开放带来的，而目前中国的银行市场、保险市场和资本市场中，外部资金和外资机构占比很低，进一步金融开放很有必要。
除此之外，上述政策宣布时隔一天，科创板首批25只新股周一首日集中上市。这个最新的金融市场，与主板不同，科创板股票上市前五日不设涨跌幅限制，之后每日涨跌幅由主板的10%放宽至20%。
因此，周一上市的股票开盘涨幅介于57.52%-287.85%，截至收盘，25家公司首日平均涨幅约140%，涨幅最高的安集科技收涨约400%。
经济放缓与贸易战
中国这一最新开放举措有两个大背景——中国正经历30年来最低的经济增速，中美两国顶着高额的关税压力仍未重启贸易谈判。
特朗普称，中国经济增长放缓是美国加征关税正在产生“重大影响”的证据，他还警告，与中国达成一项贸易协议，美国还有很长的路要走，但如果有必要，美国可能会对另外价值超过3000多亿美元的中国商品加征关税。
路透社援引消息人士称，中美贸易战持续时间越来越长、成本越来越高，中国政府正将所有经济政策工具保持在触手可及的范围内，但仍将降息等更为激进的举措视为情况恶化时的最后手段。
清华大学教授魏杰在公开讲话中称，中国在贸易战中的反击手段有限，应该采取"你打你的，我打我的"的策略，通过降低壁垒，提高供给水平，来抵抗贸易战的影响。
凯源资本董事总经理陆修泉（Brock Silvers）称，这些金融开放措施影响可能不及预期。北京方面一直试图通过承诺增加农业和能源进口来安抚美国的谈判者，但没有成功。放开金融领域的投资限制，一开始将允许外资提交入华申请，随即而来的审查程序将几乎肯定是冗长而政治化的。因此，这些改革将难以带来短期效益。
“按照中国政府的一贯行为模式，允许吸引外资到政府需要的地方，但是不允许中国资金融入全球市场。如果这些政策信号代表了中国的最新谈判立场，那么接下来僵局仍不可避免。”
Friday, July 12, 2019
习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话视野宏阔、总揽全局
连日来，中央和国家机关广大干部职工认真学习领会习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，表示坚决把思想和行动统一到讲话精神上来，统一到党中央的各项决策部署上来，坚决以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全力以赴抓好各项工作落实，全面提高中央和国家机关党的建设质量和水平。
政治建设摆在首位 理论学习走在前面
中央和国家机关离党中央最近，服务党中央最直接，以党的政治建设为统领，才能永葆中央和国家机关作为政治机关的鲜明本色。
带头做到“两个维护”，是加强中央和国家机关党的建设的首要任务。全国总工会机关党委相关负责同志表示，中央和国家机关是践行“两个维护”的第一方阵，广大党员、干部特别是党员领导干部、一把手做工作，必须自觉同党的基本理论、基本路线、基本方略对标对表，同党中央决策部署对标对表，做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决照办、党中央禁止的坚决杜绝。
国资委机关党委相关负责同志表示，将以做到“两个维护”为重点，不断强化党的政治建设，把“两个维护”体现在坚决贯彻党中央决策部署的行动上，体现在履职尽责、做好本职工作的实效上，体现在党员、干部的日常言行上。
理论创新每前进一步，理论武装就要跟进一步。在加强以党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作方面，中央和国家机关尤其要走在前列，提高学习教育针对性和实效性，在学懂弄通做实上当好示范。
“中央党校因党而生，为党而立，尤其要在高举思想旗帜、强化理论武装方面走在前，不仅要自觉主动学，及时跟进学，更要联系实际学，笃信笃行学，学出坚定信仰、学出使命担当，学以致用、身体力行。”中央党校(国家行政学院)机关党委相关负责同志说。
大抓基层 把握规律
党的工作最坚实的力量支撑在基层，只有持之以恒抓基层、打基础，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，机关党建工作才能落地生根。
“必须坚决贯彻落实习近平总书记‘树立大抓基层的鲜明导向’的要求，以提升组织力为重点，锻造坚强有力的机关基层党组织。”公安部机关党委相关负责同志表示，公安机关要做到绝对忠诚，对部机关和各直属机构的基层党组织建设，必须不断夯实、加强分类指导，增强机关党建的针对性和有效性。
国家市场监管总局机关党委相关负责同志表示，作为深化党和国家机构改革新组建的部门，在做好人员、职能整合的基础上进一步实现深度融合、化学融合，尤其需要通过实现基层党组织的全面进步、全面过硬，来带动各项工作不断增强。
党的建设是有明确要求的，也是有自身特点的。提高中央和国家机关党的建设质量，就必须深入分析和准确把握特点和规律。
“习近平总书记对于中央和国家机关党的建设需要处理好五个关系的论述，为我们提供了科学的方法论。我们的党建工作，需要按照这些科学指引，结合自身的特征和实际，解决好‘两张皮’问题、分类指导问题，同时更好地发挥好红色文博资源、典籍资源优势，让机关党建取得实实在在效果。”文化和旅游部机关党委相关负责同志说。
中央网信办机关党委相关负责同志表示，将进一步处理好党建和业务的关系，要按照“正能量是总要求、管得住是硬道理”的要求，打好网上意识形态斗争主动仗；进一步处理好目标引导和问题导向的关系，针对自身出现的政治生态问题，在补短板、强弱项上持续用力，加强队伍建设、不断凝聚人心。
持之以恒正风肃纪 各负其责履职尽责
一个支部就是一个堡垒，一名党员就是一面旗帜。习近平总书记在讲话中强调，中央和国家机关要持之以恒正风肃纪，带头弘扬党的光荣传统和优良作风，建设风清气正的政治机关，让群众切身感受到新变化新气象。
“从对照检查来看，国家开发银行在不同领域部门、不同层面都还存在形式主义、官僚主义的问题，需要保持清醒的认识。一些党员干部手中握有权力，存在廉政风险，必须高度警觉，加强教育和监督。”国家开发银行机关党委相关负责同志说。
广电总局机关党委相关负责同志表示，全面从严治党永远在路上，要坚持严字当头，把纪律挺在前面，同时也要正确处理干净和担当的关系，决不能把反腐败当成不担当、不作为的借口，从打造艺术精品到支持5G建设等工作，都要把全面从严治党贯彻始终，让纪律建设成为推动事业发展的有力保证。
一分部署，九分落实。
中央统战部机关党委相关负责同志表示，加强和改进中央和国家机关党的建设，必须切实加强党的领导，牵住责任制这个“牛鼻子”，要深入开展机关党建工作调研，研究制定机关党建措施，不做“挂名书记”。国家发展改革委机关党委相关负责同志表示，必须严格坚持“书记抓、抓书记”，领导班子成员和各级领导干部要履行“一岗双责”，做到明责、履责、尽责，切实把党建工作抓细抓到位。
“各部门一定要各负其责、密切配合，形成抓机关党建工作的合力。”国家民委机关党委相关负责同志表示，要对标对表建好模范机关，强化责任担当，指导督促各部门党组(党委)落实机关党建主体责任。中央政法委机关党委相关负责同志表示，要培养好高素质专业化的党务干部队伍，着力推动中央和国家机关党的建设各项部署落实落地，全面提高中央和国家机关党的建设质量和水平。
政治建设摆在首位 理论学习走在前面
中央和国家机关离党中央最近，服务党中央最直接，以党的政治建设为统领，才能永葆中央和国家机关作为政治机关的鲜明本色。
带头做到“两个维护”，是加强中央和国家机关党的建设的首要任务。全国总工会机关党委相关负责同志表示，中央和国家机关是践行“两个维护”的第一方阵，广大党员、干部特别是党员领导干部、一把手做工作，必须自觉同党的基本理论、基本路线、基本方略对标对表，同党中央决策部署对标对表，做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决照办、党中央禁止的坚决杜绝。
国资委机关党委相关负责同志表示，将以做到“两个维护”为重点，不断强化党的政治建设，把“两个维护”体现在坚决贯彻党中央决策部署的行动上，体现在履职尽责、做好本职工作的实效上，体现在党员、干部的日常言行上。
理论创新每前进一步，理论武装就要跟进一步。在加强以党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作方面，中央和国家机关尤其要走在前列，提高学习教育针对性和实效性，在学懂弄通做实上当好示范。
“中央党校因党而生，为党而立，尤其要在高举思想旗帜、强化理论武装方面走在前，不仅要自觉主动学，及时跟进学，更要联系实际学，笃信笃行学，学出坚定信仰、学出使命担当，学以致用、身体力行。”中央党校(国家行政学院)机关党委相关负责同志说。
大抓基层 把握规律
党的工作最坚实的力量支撑在基层，只有持之以恒抓基层、打基础，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，机关党建工作才能落地生根。
“必须坚决贯彻落实习近平总书记‘树立大抓基层的鲜明导向’的要求，以提升组织力为重点，锻造坚强有力的机关基层党组织。”公安部机关党委相关负责同志表示，公安机关要做到绝对忠诚，对部机关和各直属机构的基层党组织建设，必须不断夯实、加强分类指导，增强机关党建的针对性和有效性。
国家市场监管总局机关党委相关负责同志表示，作为深化党和国家机构改革新组建的部门，在做好人员、职能整合的基础上进一步实现深度融合、化学融合，尤其需要通过实现基层党组织的全面进步、全面过硬，来带动各项工作不断增强。
党的建设是有明确要求的，也是有自身特点的。提高中央和国家机关党的建设质量，就必须深入分析和准确把握特点和规律。
“习近平总书记对于中央和国家机关党的建设需要处理好五个关系的论述，为我们提供了科学的方法论。我们的党建工作，需要按照这些科学指引，结合自身的特征和实际，解决好‘两张皮’问题、分类指导问题，同时更好地发挥好红色文博资源、典籍资源优势，让机关党建取得实实在在效果。”文化和旅游部机关党委相关负责同志说。
中央网信办机关党委相关负责同志表示，将进一步处理好党建和业务的关系，要按照“正能量是总要求、管得住是硬道理”的要求，打好网上意识形态斗争主动仗；进一步处理好目标引导和问题导向的关系，针对自身出现的政治生态问题，在补短板、强弱项上持续用力，加强队伍建设、不断凝聚人心。
持之以恒正风肃纪 各负其责履职尽责
一个支部就是一个堡垒，一名党员就是一面旗帜。习近平总书记在讲话中强调，中央和国家机关要持之以恒正风肃纪，带头弘扬党的光荣传统和优良作风，建设风清气正的政治机关，让群众切身感受到新变化新气象。
“从对照检查来看，国家开发银行在不同领域部门、不同层面都还存在形式主义、官僚主义的问题，需要保持清醒的认识。一些党员干部手中握有权力，存在廉政风险，必须高度警觉，加强教育和监督。”国家开发银行机关党委相关负责同志说。
广电总局机关党委相关负责同志表示，全面从严治党永远在路上，要坚持严字当头，把纪律挺在前面，同时也要正确处理干净和担当的关系，决不能把反腐败当成不担当、不作为的借口，从打造艺术精品到支持5G建设等工作，都要把全面从严治党贯彻始终，让纪律建设成为推动事业发展的有力保证。
一分部署，九分落实。
中央统战部机关党委相关负责同志表示，加强和改进中央和国家机关党的建设，必须切实加强党的领导，牵住责任制这个“牛鼻子”，要深入开展机关党建工作调研，研究制定机关党建措施，不做“挂名书记”。国家发展改革委机关党委相关负责同志表示，必须严格坚持“书记抓、抓书记”，领导班子成员和各级领导干部要履行“一岗双责”，做到明责、履责、尽责，切实把党建工作抓细抓到位。
“各部门一定要各负其责、密切配合，形成抓机关党建工作的合力。”国家民委机关党委相关负责同志表示，要对标对表建好模范机关，强化责任担当，指导督促各部门党组(党委)落实机关党建主体责任。中央政法委机关党委相关负责同志表示，要培养好高素质专业化的党务干部队伍，着力推动中央和国家机关党的建设各项部署落实落地，全面提高中央和国家机关党的建设质量和水平。
Tuesday, July 2, 2019
"Отскок неизбежен": за год цены на бензин в России могут вырасти более чем на 10%
В этот понедельник истекает срок соглашения между правительством и нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин. Цены уже начали расти. За год розничные цены на бензин могут подняться на 10-12%.
В мае этого года, по данным Росстата, бензин подорожал лишь на 0,3% по сравнению с апрелем. С начала года рост цен составил всего 0,7%. При этом цены производителей, то есть оптовые цены, в мае подскочила почти на 19%.
Рост розничных цен на бензин сдерживали соглашения между правительством, нефтяными компаниями и Федеральной антимонопольной службой о заморозке розничных цен. Соглашение действовало с ноября прошлого года. Оно было заключено на фоне резкого роста цен на бензин в том году и волны протестов, которая прокатилась по регионам.
Формально эти соглашения истекли еще в апреле, но 22 марта стороны на встрече с вице-премьером Дмитрием Козаком продлили их до 1 июля. В июне у Козака прошло еще одно совещание, на котором нефтяники и правительство решили не продлевать соглашение. По данным "Ведомостей", стороны на словах договорились, что рост цен на АЗС не будет превышать инфляцию.
Позже президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов заявил в беседе с агентством РИА Новости, что резкий рост цен маловероятен, но равновесие на рынке, по его словам, шаткое.
В понедельник 1 июля цены на бензин уже начали расти. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенные цены на бензин АИ-98 выросли относительно прошлого понедельника на 14 копеек, на АИ-95 - на 1 копейку, а на дизельное топливо - на 9 копеек. Практически на все виды топлива подняли цены два сети - "Лукойл-центрнефтепродукт" и "Транс-АЗС". Также цены выросли на отдельные виды топлива у заправок "Газпромнефть-Центр" и Shell.
Премьер-министр Дмитрий Медведев в понедельник заявил, что нефтяные компании "поплатятся", если в отсутствии соглашения о заморозке цен будут "проводить самостоятельную политику" и "заиграются".
Вице-премьер Дмитрий Козак в ответ заявил, что ситуация на рынке топлива стабильна, а цены растут ниже инфляции, сообщает РИА Новости.
Аналитики, опрошенные Русской службой Би-би-си, ожидают ускорения роста цен на бензин в дальнейшем.
Резкого роста цен не будет
"С рыночной точки зрения отскок цен неизбежен", - полагает эксперт Центра энергетики "Сколково" Екатерина Грушевенко. По ее словам, здесь несколько предпосылок: с 2019 года повысили налог на добавленную стоимость и акцизы, вырос курс доллара, хотя нефть и стоит меньше, чем в 2018 году.
Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович ожидает, что "неконтролируемого взлета" цен после отмены соглашения не будет. Цены, по его словам, будут сдерживаться методами "ручного управления".
"В настоящих экономических условиях, когда потребительский спрос испытывает перманентное ухудшение, правительство вряд ли допустит очередной ценовой коллапс на топливном рынке", - сказал он Би-би-си.
Покатович все же не исключает, что рост цен на бензин в рознице возможен и по итогам года он может составить 10-12%.
Это сравнимо с прошлым годом: в 2018 году бензин подорожал на 9,6% по сравнению с 2017 годом, а дизельное топливо - почти на 14%.
Сергей Ежов из Vygon Consulting не видит предпосылок для роста розничных цен. По его словам, сейчас в системе цен нет существенного дисбаланса, а компании просто не заинтересованы в том, чтобы повышать их сверх инфляции.
Как правительство решало проблему
Цены на нефть начали расти весной прошлого года после президентских выборов на фоне налогового маневра и роста мировых цен на нефть. Нефтяным компаниями было выгоднее экспортировать топливо, чем продавать его на внутреннем рынке.
Подорожание топлива вызвало протесты в регионах. На вопрос, когда бензин перестанет дорожать, был вынужден отвечать лично президент Владимир Путин на "прямой линии" в июне прошлого года.
В итоге правительство было вынуждено использовать режим ручного управления. Компании и кабмин осенью 2018 года договорились зафиксировать оптовые цены на бензин на уровень июня. Кроме того, нефтяные компании обещали обеспечить рост поставок топлива на рынок не менее чем на 3% к уровню мая 2017 года.
Правительство в свою очередь еще 1 июня снизило акцизы на бензин. Также власти ввели обратный акциз на нефть. Фактически это налоговый вычет по акцизу, объем которого зависит от объемов производства бензина и дизеля, а также ряда других условий. Компании начинают его получать, если цены на нефть растут, а экспорт становится выгоднее, чем продажа бензина внутри страны.
"Недавно принятый обратный акциз до сих пор видится крайне непрозрачным инструментом. И предсказать реальное поведение участников рынка крайне трудно", - объясняет Грушевенко из Центра Сколково.
Покатович говорит о том, что потери нефтяных компаний были выше, чем выплаты по налоговому вычету. Потери он оценивает в 200-220 млрд рублей с начала года, а полученное возмещение - в 120-140 млрд рублей.
"Вынужденные потери" переработки, по его словам, составят 70-100 млрд рублей.
Ежов из Vygon Consulting оценил потери компаний от заниженных цен на бензин в 250 млрд рублей за первые пять месяцев 2019 года, а за счет выплат была компенсирована половина этих потерь.
В мае этого года, по данным Росстата, бензин подорожал лишь на 0,3% по сравнению с апрелем. С начала года рост цен составил всего 0,7%. При этом цены производителей, то есть оптовые цены, в мае подскочила почти на 19%.
Рост розничных цен на бензин сдерживали соглашения между правительством, нефтяными компаниями и Федеральной антимонопольной службой о заморозке розничных цен. Соглашение действовало с ноября прошлого года. Оно было заключено на фоне резкого роста цен на бензин в том году и волны протестов, которая прокатилась по регионам.
Формально эти соглашения истекли еще в апреле, но 22 марта стороны на встрече с вице-премьером Дмитрием Козаком продлили их до 1 июля. В июне у Козака прошло еще одно совещание, на котором нефтяники и правительство решили не продлевать соглашение. По данным "Ведомостей", стороны на словах договорились, что рост цен на АЗС не будет превышать инфляцию.
Позже президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов заявил в беседе с агентством РИА Новости, что резкий рост цен маловероятен, но равновесие на рынке, по его словам, шаткое.
В понедельник 1 июля цены на бензин уже начали расти. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенные цены на бензин АИ-98 выросли относительно прошлого понедельника на 14 копеек, на АИ-95 - на 1 копейку, а на дизельное топливо - на 9 копеек. Практически на все виды топлива подняли цены два сети - "Лукойл-центрнефтепродукт" и "Транс-АЗС". Также цены выросли на отдельные виды топлива у заправок "Газпромнефть-Центр" и Shell.
Премьер-министр Дмитрий Медведев в понедельник заявил, что нефтяные компании "поплатятся", если в отсутствии соглашения о заморозке цен будут "проводить самостоятельную политику" и "заиграются".
Вице-премьер Дмитрий Козак в ответ заявил, что ситуация на рынке топлива стабильна, а цены растут ниже инфляции, сообщает РИА Новости.
Аналитики, опрошенные Русской службой Би-би-си, ожидают ускорения роста цен на бензин в дальнейшем.
Резкого роста цен не будет
"С рыночной точки зрения отскок цен неизбежен", - полагает эксперт Центра энергетики "Сколково" Екатерина Грушевенко. По ее словам, здесь несколько предпосылок: с 2019 года повысили налог на добавленную стоимость и акцизы, вырос курс доллара, хотя нефть и стоит меньше, чем в 2018 году.
Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович ожидает, что "неконтролируемого взлета" цен после отмены соглашения не будет. Цены, по его словам, будут сдерживаться методами "ручного управления".
"В настоящих экономических условиях, когда потребительский спрос испытывает перманентное ухудшение, правительство вряд ли допустит очередной ценовой коллапс на топливном рынке", - сказал он Би-би-си.
Покатович все же не исключает, что рост цен на бензин в рознице возможен и по итогам года он может составить 10-12%.
Это сравнимо с прошлым годом: в 2018 году бензин подорожал на 9,6% по сравнению с 2017 годом, а дизельное топливо - почти на 14%.
Сергей Ежов из Vygon Consulting не видит предпосылок для роста розничных цен. По его словам, сейчас в системе цен нет существенного дисбаланса, а компании просто не заинтересованы в том, чтобы повышать их сверх инфляции.
Как правительство решало проблему
Цены на нефть начали расти весной прошлого года после президентских выборов на фоне налогового маневра и роста мировых цен на нефть. Нефтяным компаниями было выгоднее экспортировать топливо, чем продавать его на внутреннем рынке.
Подорожание топлива вызвало протесты в регионах. На вопрос, когда бензин перестанет дорожать, был вынужден отвечать лично президент Владимир Путин на "прямой линии" в июне прошлого года.
В итоге правительство было вынуждено использовать режим ручного управления. Компании и кабмин осенью 2018 года договорились зафиксировать оптовые цены на бензин на уровень июня. Кроме того, нефтяные компании обещали обеспечить рост поставок топлива на рынок не менее чем на 3% к уровню мая 2017 года.
Правительство в свою очередь еще 1 июня снизило акцизы на бензин. Также власти ввели обратный акциз на нефть. Фактически это налоговый вычет по акцизу, объем которого зависит от объемов производства бензина и дизеля, а также ряда других условий. Компании начинают его получать, если цены на нефть растут, а экспорт становится выгоднее, чем продажа бензина внутри страны.
"Недавно принятый обратный акциз до сих пор видится крайне непрозрачным инструментом. И предсказать реальное поведение участников рынка крайне трудно", - объясняет Грушевенко из Центра Сколково.
Покатович говорит о том, что потери нефтяных компаний были выше, чем выплаты по налоговому вычету. Потери он оценивает в 200-220 млрд рублей с начала года, а полученное возмещение - в 120-140 млрд рублей.
"Вынужденные потери" переработки, по его словам, составят 70-100 млрд рублей.
Ежов из Vygon Consulting оценил потери компаний от заниженных цен на бензин в 250 млрд рублей за первые пять месяцев 2019 года, а за счет выплат была компенсирована половина этих потерь.
Monday, June 24, 2019
СМИ: США нанесли киберудар по иранским ракетным системам
В четверг США осуществили кибератаку на системы вооружений в Иране в качестве возмездия за нападения на танкеры в Ормузском проливе и уничтожение американского беспилотника.
Как сообщает газета Washington Post, в результате кибернападения были нейтрализованы компьютерные системы управления иранскими ракетными установками.
США осуществили кибератаку в качестве возмездия за нападения на танкеры в Ормузском проливе и уничтожение американского беспилотника, пишет New York Times.
По данным американских источников, эти кибернападения планировались в течение нескольких недель.
Они были нацелены на ракетные батареи, которые используются Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана. Считается, что именно их огнем был сбит разведывательный дрон США в минувший четверг.
В субботу министерство внутренней безопасности США предупредило, что Иран активизирует собственные кибератаки против Америки.
Директор агентства кибербезопасности США Кристофер Кребс заявил, что в отношении американских правительственных учреждений и экономических объектов зафиксирована угроза со стороны Ирана.
По его словам, иранские разведывательные службы применяют различные методы кибервойны, пытаясь взять под контроль компьютерные сети в США.
Новые санкции
США готовятся ввести серьезные дополнительные санкции в отношении Ирана, чтобы помешать развитию его ядерной программы, заявил в пятницу президент Дональд Трамп.
"Мы вводим дополнительные санкции. В некоторых случаях мы действуем быстро", - сказал он. В чем заключаются новые санкции, Трамп не сказал.
"Если Иран хочет быть богатой страной, [...] то я не против. Но этого не произойдет, если они продолжат попытки получить через пять-шесть лет ядерное оружие", - добавил американский президент.
Президент связал новые санкции с решениями иранских лидеров относительно ядерной программы страны. 17 июня Тегеран объявил, что превысит лимит на количество обогащенного урана, которое ему позволено хранить по международному соглашению 2015 года.
Это произошло на фоне растущего напряжения между странами. За четыре дня до этого заявления США обвинили Иран в нападении на два танкера в Оманском заливе. Тегеран отрицает обвинения.
В минувший четверг Корпус Стражей Исламской революции Ирана, который США считают террористической организацией, объявил о сбитом американском дроне. Позже США подтвердили потерю беспилотника RQ-4 Global Hawk.
На следующий день газета New York Times со ссылкой на источники в Белом доме написала, что Трамп после потери беспилотника отдал военным приказ начать подготовку к ракетным и авиаударам по иранским целям, но в последний момент передумал.
В воскресенье Трамп сообщил, что его неправильно поняли. "Я не отменял удар по Ирану, а лишь отложил его", - написал президент США в своем "Твиттере".
Как сообщает газета Washington Post, в результате кибернападения были нейтрализованы компьютерные системы управления иранскими ракетными установками.
США осуществили кибератаку в качестве возмездия за нападения на танкеры в Ормузском проливе и уничтожение американского беспилотника, пишет New York Times.
По данным американских источников, эти кибернападения планировались в течение нескольких недель.
Они были нацелены на ракетные батареи, которые используются Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана. Считается, что именно их огнем был сбит разведывательный дрон США в минувший четверг.
В субботу министерство внутренней безопасности США предупредило, что Иран активизирует собственные кибератаки против Америки.
Директор агентства кибербезопасности США Кристофер Кребс заявил, что в отношении американских правительственных учреждений и экономических объектов зафиксирована угроза со стороны Ирана.
По его словам, иранские разведывательные службы применяют различные методы кибервойны, пытаясь взять под контроль компьютерные сети в США.
Новые санкции
США готовятся ввести серьезные дополнительные санкции в отношении Ирана, чтобы помешать развитию его ядерной программы, заявил в пятницу президент Дональд Трамп.
"Мы вводим дополнительные санкции. В некоторых случаях мы действуем быстро", - сказал он. В чем заключаются новые санкции, Трамп не сказал.
"Если Иран хочет быть богатой страной, [...] то я не против. Но этого не произойдет, если они продолжат попытки получить через пять-шесть лет ядерное оружие", - добавил американский президент.
Президент связал новые санкции с решениями иранских лидеров относительно ядерной программы страны. 17 июня Тегеран объявил, что превысит лимит на количество обогащенного урана, которое ему позволено хранить по международному соглашению 2015 года.
Это произошло на фоне растущего напряжения между странами. За четыре дня до этого заявления США обвинили Иран в нападении на два танкера в Оманском заливе. Тегеран отрицает обвинения.
В минувший четверг Корпус Стражей Исламской революции Ирана, который США считают террористической организацией, объявил о сбитом американском дроне. Позже США подтвердили потерю беспилотника RQ-4 Global Hawk.
На следующий день газета New York Times со ссылкой на источники в Белом доме написала, что Трамп после потери беспилотника отдал военным приказ начать подготовку к ракетным и авиаударам по иранским целям, но в последний момент передумал.
В воскресенье Трамп сообщил, что его неправильно поняли. "Я не отменял удар по Ирану, а лишь отложил его", - написал президент США в своем "Твиттере".
Thursday, June 13, 2019
香港逃犯条例：特朗普与美国国会均打破沉默
继美国国务院对香港修订《逃犯条例》表示“严重关切”，总统特朗普和国会都相继打破沉默。
6月12日在白宫被记者问到香港的大规模示威时，特朗普表示：“那真的是很大的示威。那真的是一百万人……那是我见过最大的示威。”他反复说，他相信参与人数是超过百万人。
在记者的追问下，特朗普始终未具体说明美国的立场。“我希望对中国和香港来说，所有事情都能解决。我相信都会解决的。”
“我本希望总统能够清楚说明，他跟香港人民站在一起。”美国民主党籍国会众议员麦戈文（Jim McGovern）接受BBC中文采访时说。
他透露，美国国会将会发声支持香港示威群众，谴责港府不顾香港人民意愿、强制仓促通过逃犯条例。
麦戈文说，在华盛顿时间12日下午或13日上午，两党议员将重新提出《香港人权及民主法案》，该法案将提高评判香港是否享有充分自治的标准。
麦戈文表示，美国国会已目睹香港情势的紧迫性，认为香港民主已迅速恶化。参众两院、民主共和两党多位议员就这一立场达成共识。早前，众议院议长佩洛西和参议院多数党领袖麦康奈尔皆发表声明，谴责“危险的”逃犯条例。佩洛西的声明写道：“美国与香港人民站在一起。”
美国国会即将提出的《香港人权及民主法案》并非一个全新的法案。在2017年，国会跨党派议员就曾经提出过一个该法案的版本。
其中载明，在美国制定任何给予香港不同于中华人民共和国的待遇的法律和协议前，国务卿需要向国会确认“香港享有充分的自治”。除此之外，国务卿每年都要向国会报告涉及美国利益的香港情况。
这一条文把主动权交予国务院。不过，何为“充分自治”呢？这一提案并未说明具体评判标准。2017年的这一版本在参众两院都只被提出，未经过所属委员会和国会全体投票，并未正式成为法律。
在大批香港市民上街抗议、警民爆发暴力冲突之后，外界估计国会此时会对《香港人权及民主法案》加以更大关注。然而，美国的立法程序旷日持久，提案首先要通过相关委员会的讨论与投票，再到参众两院投票。是否能通过成为法律，目前还言之尚早。
香港的“颜色革命”？
中国外交部发言人耿爽11日回应称，美方对修例发表不负责任的错误言论，对香港事务不停说三道四，中方对此表示强烈不满。
香港媒体HK01引述政府消息人士称，香港政府内部研判，示威约有四万人参与，港府将其定性为“一场由外国策动的颜色革命”，因此对《逃犯条例》修订决不让步。
麦戈文对BBC中文表示，他认为这番表述是中国政府的宣传煽动。“没有外部力量可以鼓动一百万人上街。这是源自于香港的本土运动。”
6月12日在白宫被记者问到香港的大规模示威时，特朗普表示：“那真的是很大的示威。那真的是一百万人……那是我见过最大的示威。”他反复说，他相信参与人数是超过百万人。
在记者的追问下，特朗普始终未具体说明美国的立场。“我希望对中国和香港来说，所有事情都能解决。我相信都会解决的。”
“我本希望总统能够清楚说明，他跟香港人民站在一起。”美国民主党籍国会众议员麦戈文（Jim McGovern）接受BBC中文采访时说。
他透露，美国国会将会发声支持香港示威群众，谴责港府不顾香港人民意愿、强制仓促通过逃犯条例。
麦戈文说，在华盛顿时间12日下午或13日上午，两党议员将重新提出《香港人权及民主法案》，该法案将提高评判香港是否享有充分自治的标准。
麦戈文表示，美国国会已目睹香港情势的紧迫性，认为香港民主已迅速恶化。参众两院、民主共和两党多位议员就这一立场达成共识。早前，众议院议长佩洛西和参议院多数党领袖麦康奈尔皆发表声明，谴责“危险的”逃犯条例。佩洛西的声明写道：“美国与香港人民站在一起。”
美国国会即将提出的《香港人权及民主法案》并非一个全新的法案。在2017年，国会跨党派议员就曾经提出过一个该法案的版本。
其中载明，在美国制定任何给予香港不同于中华人民共和国的待遇的法律和协议前，国务卿需要向国会确认“香港享有充分的自治”。除此之外，国务卿每年都要向国会报告涉及美国利益的香港情况。
这一条文把主动权交予国务院。不过，何为“充分自治”呢？这一提案并未说明具体评判标准。2017年的这一版本在参众两院都只被提出，未经过所属委员会和国会全体投票，并未正式成为法律。
在大批香港市民上街抗议、警民爆发暴力冲突之后，外界估计国会此时会对《香港人权及民主法案》加以更大关注。然而，美国的立法程序旷日持久，提案首先要通过相关委员会的讨论与投票，再到参众两院投票。是否能通过成为法律，目前还言之尚早。
香港的“颜色革命”？
中国外交部发言人耿爽11日回应称，美方对修例发表不负责任的错误言论，对香港事务不停说三道四，中方对此表示强烈不满。
香港媒体HK01引述政府消息人士称，香港政府内部研判，示威约有四万人参与，港府将其定性为“一场由外国策动的颜色革命”，因此对《逃犯条例》修订决不让步。
麦戈文对BBC中文表示，他认为这番表述是中国政府的宣传煽动。“没有外部力量可以鼓动一百万人上街。这是源自于香港的本土运动。”
Thursday, May 23, 2019
华为被断供后 美国供应商可能承受的痛
中国电讯设备企业华为遭受美国政府封杀，多家美国科技公司暂停向华为供货，令华为受到前所未有的压力，但事实上，在全球化时代产业链上下游互相依赖共存的情况下，美国科技公司也在承受压力。分析认为，中国可能会从市场、原材料供应方面作出反制措施，但这是要承受很大风险。
美国供应商受压
华为每年从美国供应商入口约110亿美元的部件和材料。这次针对华为的举措，令一些美国供应商也蒙受损失。
根据路透社的数据，伟创力（Flex）、博通（Broadcom）和高通（Qualcomm）在华为赚取的收入最多，其中，伟创力在亚洲设有多家工厂，其中就有为华为代工的工厂。华为很大部分智能手机、笔记本电脑订单都是交给伟创力，公司去年营收有24.3亿元人民币来自华为。博通和高通则向华为出售芯片、零部件等产品，两间公司去年分别从华为获得20.9亿和15.8亿元人民币订单。
不过，这些公司是大企业，本身有为其他国际品牌代工，承受较大的压力的是新飞通光电（NeoPhotonics）、鲁门特姆（Lumentum）、Inphi等规模较小的公司。
鲁门特姆表示，会完全跟从美国商务部所作出的规定，并停止向华为供货，目前无法预测何时会重新供货，但已下调未来的净收入预期约6-8%。
集成电路及光通信模组制造商新飞通光电有近一半的收入来自华为订单。该公司没有回应BBC中文的提问。
美国的资讯科技及创新基金会5月曾发表报告称，如果美国对新兴及基础技术实施更严厉的出口管制，可能导政美国企业损失最高达563亿美元，威胁7.4万个职位。
报告指，美国政府以国家安全为由限制出口是有所需要，但如果范围太大就会威胁到美国企业的发展，因为美国企业垄断全球技术的情况“越来越不普遍”，出口限制只是把市场拱手让给其他具备同等技术的国家及公司。报告建议，美国政府应着手管制技术转移，而非单纯的产品出口。
欧美媒体分析认为，特朗普的禁令会给一些视华为为长期客户的美国公司带来痛楚，但对华为而言，却是“生死存亡”。
不过，华为创办人任正非高调回应指，美国政客低估了华为，华为有备胎计划，已有一定的储货，也可以自主生产研发所需要的部件、芯片和技术，公司仍然可以运作。
香港中文大学工程学院副院长黄锦辉对BBC中文表示， 美国科技公司不完全依赖中国市场，华为面对短期“阵痛”，但也不是无法生存，要看华为是否真的能如任正非所言，自行量产所需零部件和推动自身研发的技术和系统。
早前，谷歌表示华为未来推出的手机可能不能够用谷歌软件，这一举动必将影响华为的海外市场。但华为称会很快推出自己的操作系统。过往微软、诺基亚、黑莓等都未能够突破苹果iOS和谷歌安卓在操作系统的垄断，华为或是其他中国的操作系统如何突破重围，还是未知之数。
黄锦辉说，欧美企业无法突破垄断是因为企业奉行自由经济，但中国政府可以通过种种手段催生内需，例如要求政府部门使用华为的操作系统，华为亦可以把目光放在“一带一路”沿线国家，可能能够弥补部分失去的美国市场。他说，科技行业存在很多相互依赖。生产工程好多都是代工制造（OEM），互相用大家的部件，也有美国的公司使用华为设备，例如华为拥有大量5G技术专利，也是欧美国家难以完全摆脱华为的因素。
美国供应商受压
华为每年从美国供应商入口约110亿美元的部件和材料。这次针对华为的举措，令一些美国供应商也蒙受损失。
根据路透社的数据，伟创力（Flex）、博通（Broadcom）和高通（Qualcomm）在华为赚取的收入最多，其中，伟创力在亚洲设有多家工厂，其中就有为华为代工的工厂。华为很大部分智能手机、笔记本电脑订单都是交给伟创力，公司去年营收有24.3亿元人民币来自华为。博通和高通则向华为出售芯片、零部件等产品，两间公司去年分别从华为获得20.9亿和15.8亿元人民币订单。
不过，这些公司是大企业，本身有为其他国际品牌代工，承受较大的压力的是新飞通光电（NeoPhotonics）、鲁门特姆（Lumentum）、Inphi等规模较小的公司。
鲁门特姆表示，会完全跟从美国商务部所作出的规定，并停止向华为供货，目前无法预测何时会重新供货，但已下调未来的净收入预期约6-8%。
集成电路及光通信模组制造商新飞通光电有近一半的收入来自华为订单。该公司没有回应BBC中文的提问。
美国的资讯科技及创新基金会5月曾发表报告称，如果美国对新兴及基础技术实施更严厉的出口管制，可能导政美国企业损失最高达563亿美元，威胁7.4万个职位。
报告指，美国政府以国家安全为由限制出口是有所需要，但如果范围太大就会威胁到美国企业的发展，因为美国企业垄断全球技术的情况“越来越不普遍”，出口限制只是把市场拱手让给其他具备同等技术的国家及公司。报告建议，美国政府应着手管制技术转移，而非单纯的产品出口。
欧美媒体分析认为，特朗普的禁令会给一些视华为为长期客户的美国公司带来痛楚，但对华为而言，却是“生死存亡”。
不过，华为创办人任正非高调回应指，美国政客低估了华为，华为有备胎计划，已有一定的储货，也可以自主生产研发所需要的部件、芯片和技术，公司仍然可以运作。
香港中文大学工程学院副院长黄锦辉对BBC中文表示， 美国科技公司不完全依赖中国市场，华为面对短期“阵痛”，但也不是无法生存，要看华为是否真的能如任正非所言，自行量产所需零部件和推动自身研发的技术和系统。
早前，谷歌表示华为未来推出的手机可能不能够用谷歌软件，这一举动必将影响华为的海外市场。但华为称会很快推出自己的操作系统。过往微软、诺基亚、黑莓等都未能够突破苹果iOS和谷歌安卓在操作系统的垄断，华为或是其他中国的操作系统如何突破重围，还是未知之数。
黄锦辉说，欧美企业无法突破垄断是因为企业奉行自由经济，但中国政府可以通过种种手段催生内需，例如要求政府部门使用华为的操作系统，华为亦可以把目光放在“一带一路”沿线国家，可能能够弥补部分失去的美国市场。他说，科技行业存在很多相互依赖。生产工程好多都是代工制造（OEM），互相用大家的部件，也有美国的公司使用华为设备，例如华为拥有大量5G技术专利，也是欧美国家难以完全摆脱华为的因素。
Friday, May 10, 2019
美国首次以违反制裁令为由扣押朝鲜煤船
美国声称扣押了一艘朝鲜货轮，指它被用于违反国际制裁令的相关行为。这艘货轮被扣押的时间是去年，目前正在运往美国途中。
美国司法部称，该艘轮船是用来运输煤炭，而这是联合国对朝制裁令的禁运货物之一，也是朝鲜最大的出口商品。
该船最先是在2018年4月在印度尼西亚被扣押。尽管如此，这仍是截至目前美国第一次以违反制裁令为由扣押朝鲜轮船，消息的公布正值美朝关系转坏之际。
朝鲜领导人金正恩与美国总统特朗普二月在河内进行的会面未能达到任何共识。美国坚持要求朝鲜放弃核项目，而平壤则要求放宽制裁。
朝鲜在过去一星期内进行了两次武器试验，外界广泛将此视作是朝鲜在未能取得美国让步之后，意图向美国施压。
“与武器试验无关”
该船名为“Wise Honese（智诚号）”，于去年第一次被扣押。美国在2018年7月颁发了扣押令。
印度尼西亚将此船交给美国，目前该船正在运往美国途中。
美国官员强调，此时宣布这件事，与朝鲜最近的武器试验无关。
“我们的办公室发现了朝鲜的计划，（他们）通过掩饰‘智诚号’的所属地，将数以吨计的高品位煤出口给外国买家，”美国检控官乔弗里·S·伯曼（Geoffrey S Berman）说。
“这个计划不仅让朝鲜逃避了制裁，也让‘智诚号’能够被用来将重型机械入口朝鲜，帮助朝鲜扩大其能力，并继续形成逃避制裁的循环。”
有消息指，“智诚号”的维护费用是由一家对此没有疑心的美国银行支付——这给了美国当局机会，以较为少见的民事没收形式采取法律行动。
由于平壤此前发展核武器项目的尝试以及一系列导弹试验，朝鲜受到美国和国际社会的一连串制裁。
停滞的美朝谈判
最近的大部分事情都显示，美朝两国正在再次走向敌对，不过美国对朝政策特别代表史蒂芬·比根（Stephen Biegun）目前正身在韩国，讨论如何重启无核化谈判。
美国总统特朗普表示，对于朝鲜最新一轮试验，“没有人会高兴”。
特朗普表示：“我知道他们想要谈判，他们正在说谈判的事，但我不认为他们已经准备好了要谈判。”
去年，特朗普与金正恩会面，成为第一个与朝鲜最高领导人会面的在任美国总统，然而该次会面以及此后的后续会面，都没能帮助在解除朝鲜半岛核武方面取得实质进展。
去年，金正恩表示，他将会停止核试验，也不会再试射洲际弹道导弹，但现在显示，核武活动似乎仍然在继续。
特朗普与金正恩在此前的谈判之后同意，双方共同努力将朝鲜战争中死亡的美国服役人员遗骸送回美国。这是双方达成的少数共识之一，但现在这个行动也已经停止。
美国司法部称，该艘轮船是用来运输煤炭，而这是联合国对朝制裁令的禁运货物之一，也是朝鲜最大的出口商品。
该船最先是在2018年4月在印度尼西亚被扣押。尽管如此，这仍是截至目前美国第一次以违反制裁令为由扣押朝鲜轮船，消息的公布正值美朝关系转坏之际。
朝鲜领导人金正恩与美国总统特朗普二月在河内进行的会面未能达到任何共识。美国坚持要求朝鲜放弃核项目，而平壤则要求放宽制裁。
朝鲜在过去一星期内进行了两次武器试验，外界广泛将此视作是朝鲜在未能取得美国让步之后，意图向美国施压。
“与武器试验无关”
该船名为“Wise Honese（智诚号）”，于去年第一次被扣押。美国在2018年7月颁发了扣押令。
印度尼西亚将此船交给美国，目前该船正在运往美国途中。
美国官员强调，此时宣布这件事，与朝鲜最近的武器试验无关。
“我们的办公室发现了朝鲜的计划，（他们）通过掩饰‘智诚号’的所属地，将数以吨计的高品位煤出口给外国买家，”美国检控官乔弗里·S·伯曼（Geoffrey S Berman）说。
“这个计划不仅让朝鲜逃避了制裁，也让‘智诚号’能够被用来将重型机械入口朝鲜，帮助朝鲜扩大其能力，并继续形成逃避制裁的循环。”
有消息指，“智诚号”的维护费用是由一家对此没有疑心的美国银行支付——这给了美国当局机会，以较为少见的民事没收形式采取法律行动。
由于平壤此前发展核武器项目的尝试以及一系列导弹试验，朝鲜受到美国和国际社会的一连串制裁。
停滞的美朝谈判
最近的大部分事情都显示，美朝两国正在再次走向敌对，不过美国对朝政策特别代表史蒂芬·比根（Stephen Biegun）目前正身在韩国，讨论如何重启无核化谈判。
美国总统特朗普表示，对于朝鲜最新一轮试验，“没有人会高兴”。
特朗普表示：“我知道他们想要谈判，他们正在说谈判的事，但我不认为他们已经准备好了要谈判。”
去年，特朗普与金正恩会面，成为第一个与朝鲜最高领导人会面的在任美国总统，然而该次会面以及此后的后续会面，都没能帮助在解除朝鲜半岛核武方面取得实质进展。
去年，金正恩表示，他将会停止核试验，也不会再试射洲际弹道导弹，但现在显示，核武活动似乎仍然在继续。
特朗普与金正恩在此前的谈判之后同意，双方共同努力将朝鲜战争中死亡的美国服役人员遗骸送回美国。这是双方达成的少数共识之一，但现在这个行动也已经停止。
Tuesday, April 23, 2019
आईएस ने ली धमाकों की जिम्मेदारी, मंत्री ने कहा- ब्लास्ट क्राइस्टचर्च हमले का बदला
कोलंबो. श्रीलंका में हुए धमाकों की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) ने ली है। वहीं, श्रीलंका के मंत्री रूवन विजयवर्धने ने कहा कि शुरुआती जांच बताती है कि देश में हुए धमाके क्राइस्टचर्च (न्यूजीलैंड) हमले का बदला हैं। रूवन ने नेशनल तौहीद जमात (एनटीजे) समेत देश के दो इस्लामिक संगठनों को धमाकों के लिए जिम्मेदार बताया था। श्रीलंका में 21 अप्रैल को चर्चों और होटलों में हुए सीरियल धमाकों में 321 लोग मारे गए थे। 22 अप्रैल को एक बस स्टैंड में करीब 87 बम बरामद किए गए थे। क्राइस्टचर्च में 15 मार्च को दो मस्जिदों में हमला हुआ था, जिसमें 50 लोग मारे गए थे।
विजयवर्धने ने बताया, "हमले से पहले कुछ सरकारी अधिकारियों को भेजे गए एक खुफिया मेमो के मुताबिक, इस्लामिक चरमपंथी समूह के एक सदस्य ने क्राइस्टचर्च शूटिंग के बाद सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी सामग्री पोस्ट की थी।" सरकार ने नेशनल तौहीद जमात (एनटीजे) को धमाकों का जिम्मेदार बताया था। विजयवर्धने एनटीजे पर बैन लगाने का कह चुके हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने इमरजेंसी की घोषणा कर चुके हैं।
'सरकार सुरक्षा में नाकाम रही'
विपक्ष के नेता और पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने कहा कि सरकार देश की सुरक्षा करने में नाकाम रही है। जब मैंने सत्ता सौंपी थी तो देश आतंकवाद से मुक्त था। मेरी सरकार के दौरान देश में कोई हमला नहीं हुआ। अगर सरकार लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकती तो उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं।
2014 में हुई थी एनटीजे की स्थापना
एनटीजे की स्थापना 2014 में श्रीलंका के कट्टनकुंडी क्षेत्र में जहरान हाशिम उर्फ अबु उबैदा ने की थी। यह पूर्वी श्रीलंका का मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। माना जा रहा है कि जिस आत्मघाती हमलावर ने शांगरी ला होटल को निशाना बनाया, वह जहरान ही था।
अब तक 40 संदिग्ध गिरफ्तार
पुलिस के मुताबिक, इस मामले में अब तक 40 संदिग्धाें को गिरफ्तार किया जा चुका है। रविवार देर रात पुलिस को कोलंबो एयरपोर्ट के पास छह फीट लंबा पाइप बम मिला। इसे एयरफोर्स ने डिफ्यूज कर दिया।
स्थानीय स्तर पर बना था बम
एयरफोर्स के प्रवक्ता ग्रुप कैप्टन गिहान सेनेविरत्ने ने बताया कि एयरपोर्ट पर मिला आईईडी स्थानीय स्तर पर बना था। बम के मिलने के बाद एयरपोर्ट जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। श्रीलंका की एयरलाइन कंपनियों ने भी कड़ी सुरक्षा जांच के चलते यात्रियों को फ्लाइट के उड़ान भरने से चार घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने के निर्देश जारी कर दिए।
कोलंबो में हुआ था पहला धमाका
पहला धमाका कोलंबो के कोच्चिकड़े स्थित सेंट एंथनी चर्च में हुआ, इसके बाद नेगोंबो के कटुवपिटिया स्थित सेंट सेबेस्टियन चर्च और बट्टीकलोआ स्थित चर्च में धमाके हुए। इनके अलावा कोलंबो के फाइव स्टार होटलों शांगरी ला, किंग्सबरी और सिनेमन ग्रैंड में भी ब्लास्ट हुए। आठ में से शुरुआती छह धमाके लगभग एक ही समय पर सुबह 8:45 बजे हुए। बाकी दो धमाके दोपहर में दो से ढाई बजे के बीच कोलंबो में हुए।
विजयवर्धने ने बताया, "हमले से पहले कुछ सरकारी अधिकारियों को भेजे गए एक खुफिया मेमो के मुताबिक, इस्लामिक चरमपंथी समूह के एक सदस्य ने क्राइस्टचर्च शूटिंग के बाद सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी सामग्री पोस्ट की थी।" सरकार ने नेशनल तौहीद जमात (एनटीजे) को धमाकों का जिम्मेदार बताया था। विजयवर्धने एनटीजे पर बैन लगाने का कह चुके हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने इमरजेंसी की घोषणा कर चुके हैं।
'सरकार सुरक्षा में नाकाम रही'
विपक्ष के नेता और पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने कहा कि सरकार देश की सुरक्षा करने में नाकाम रही है। जब मैंने सत्ता सौंपी थी तो देश आतंकवाद से मुक्त था। मेरी सरकार के दौरान देश में कोई हमला नहीं हुआ। अगर सरकार लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकती तो उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं।
2014 में हुई थी एनटीजे की स्थापना
एनटीजे की स्थापना 2014 में श्रीलंका के कट्टनकुंडी क्षेत्र में जहरान हाशिम उर्फ अबु उबैदा ने की थी। यह पूर्वी श्रीलंका का मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। माना जा रहा है कि जिस आत्मघाती हमलावर ने शांगरी ला होटल को निशाना बनाया, वह जहरान ही था।
अब तक 40 संदिग्ध गिरफ्तार
पुलिस के मुताबिक, इस मामले में अब तक 40 संदिग्धाें को गिरफ्तार किया जा चुका है। रविवार देर रात पुलिस को कोलंबो एयरपोर्ट के पास छह फीट लंबा पाइप बम मिला। इसे एयरफोर्स ने डिफ्यूज कर दिया।
स्थानीय स्तर पर बना था बम
एयरफोर्स के प्रवक्ता ग्रुप कैप्टन गिहान सेनेविरत्ने ने बताया कि एयरपोर्ट पर मिला आईईडी स्थानीय स्तर पर बना था। बम के मिलने के बाद एयरपोर्ट जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। श्रीलंका की एयरलाइन कंपनियों ने भी कड़ी सुरक्षा जांच के चलते यात्रियों को फ्लाइट के उड़ान भरने से चार घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने के निर्देश जारी कर दिए।
कोलंबो में हुआ था पहला धमाका
पहला धमाका कोलंबो के कोच्चिकड़े स्थित सेंट एंथनी चर्च में हुआ, इसके बाद नेगोंबो के कटुवपिटिया स्थित सेंट सेबेस्टियन चर्च और बट्टीकलोआ स्थित चर्च में धमाके हुए। इनके अलावा कोलंबो के फाइव स्टार होटलों शांगरी ला, किंग्सबरी और सिनेमन ग्रैंड में भी ब्लास्ट हुए। आठ में से शुरुआती छह धमाके लगभग एक ही समय पर सुबह 8:45 बजे हुए। बाकी दो धमाके दोपहर में दो से ढाई बजे के बीच कोलंबो में हुए।
Wednesday, April 10, 2019
लोकसभा चुनाव 2019: बिहार में लालू के MY से तेजस्वी के MUNIYA तक
राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने हाल ही में बनी 'विकासशील इंसान पार्टी' (वीआईपी) के लिए तीन सीटें छोड़ीं तो उसके इस फ़ैसले से सबको हैरानी हुई.
हैरत की वजह ये थी कि वीआईपी लगभग छह महीने पहले बनी थी और आरजेडी ने इतनी तवज्जो दी.
वैसे ये फ़ॉर्मूला नया नहीं है. लालू प्रसाद यादव पहले से ये फ़ॉर्मूला अपनाते आए हैं. ये आरजेडी की दलितों और पिछड़ों को अपने साथ जोड़ने की एक और कोशिश है जो पिछले कुछ सालों में किसी न किसी वजह से आरजेडी को छोड़ गए हैं.
कई राजनीतिक पंडित, ख़ासकर दिल्ली में बैठे लोग, उस वक़्त भी हैरत में थे जब आरजेडी ने उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लिए पांच और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के लिए तीन सीटें दीं.
90 के दशक में बिहार के तमाम चुनावों में लालू यादव की जीत का श्रेय उस विविधतापूर्ण गठबंधन को दिया गया जो उन्होंने अगस्त 1990 में मंडल आयोग की सिफ़ारिशें लागू होने के बाद बनाया था.
लेकिन 1994 में नीतीश कुमार ने लालू का साथ छोड़ा और बीजेपी का हाथ थाम लिया. इसके बाद लालू यादव की पार्टी धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ती गई. हालांकि कुछ सालों बाद दलित नेता राम विलास पासवान लालू की धारा में जुड़ गए.
24 नवंबर, 2005 को बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने अपना ख़ुद का फ़ॉर्मूला बनाया. उन्होंने स्थानीय निकाय के चुनाव में अति पिछड़े वर्ग को 20 फ़ीसदी सीटें देकर लुभाना शुरू किया.
इससे नीतीश कुमार को अपना वोटबैंक मज़ूबत करने में मदद मिली और अति पिछड़े वर्ग के नेता धीरे-धीरे नीतीश की पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) की तरफ़ आकर्षित होने लगे.
निषाद या सहनी जैसी कई उप-जातियां बिहार की राजनीतिक गणित में अहम भूमिका निभाती हैं और ये अति पिछड़े वर्ग का बड़ा हिस्सा हैं. बिहार में निषाद समुदाय नाव चलाने, नाव बनाने और मछली पकड़ने जैसे पारंपरिक कामों के ज़रिए अपनी जीविका चलाता है.
वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी कहते हैं कि निषादों की संख्या बिहार की कुल आबादी का लगभग 15 फ़ीसदी है. बिहार में नदी किनारे वाले इलाक़ों में इनकी अच्छी-ख़ासी मौजूदगी देखी जा सकती है. यहां ये बताना भी ज़रूरी है कि ऐसे कई इलाक़ों में यादवों की आबादी भी ठीक ठाक है.
चूंकि राज्य में निषाद समुदाय की आबादी काफ़ी है इसलिए वो सूबे की राजनीति में हमेशा से मांग में रहे हैं. हालांकि निषाद नेताओं को आगे ले आने वाला कोई और नहीं बल्कि लालू यादव थे.
उन्होंने कुछ निषाद नेताओं को अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाया. इसके अलावा लालू ने कप्तान जय नारायण निषाद को मुज़फ़्फ़पुर से पार्टी का उम्मीदवार बनाया जो उस ज़माने में एक असाधारण फ़ैसला था.
बाद में कप्तान निषाद नीतीश के और फिर भगवा ख़ेमे में आ गए. उनके बेटे अजय निषाद ने पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर मुज़फ़्फ़रनगर सीट जीती थी और इस बार भी वो बीजेपी के टिकट से ही चुनाव लड़ रहे हैं.
मुकेश सहनी ने चार नवंबर, 2018 में वीआईपी बनाई और उनकी पार्टी तीन सीटों- मधुबनी, खगड़िया और मुज़फ़्फ़रपुर से चुनाव लड़ रही है. सहनी के साथ समस्या ये है कि उनके उम्मीदवार जिन सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं वहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी अच्छी ख़ासी है.
मुकेश सहनी ख़ुद खगड़िया से मैदान में हैं. खगड़िया वही निर्वाचन क्षेत्र है जहां से एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) ने अपने मौजूदा सांसद चौधरी महबूब अली क़ैसर को एक बार फिर मैदान में उतारा है.
यही वजह है कि खगड़िया में मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए वीआईपी पड़ोसी जिले बेगूसराय में आरजेडी के उम्मीदवार तनवीर हसन का समर्थन कर रही है न कि सीपीआई के प्रत्याशी कन्हैया कुमार का.
मुकेश सहनी ने बॉलीवुड की दुनिया से राजनीति में क़दम रखा है. उनका कहना है कि वो इस धारणा को ख़त्म करना चाहते हैं कि उनकी जाति मुसलमानों के ख़िलाफ़ है.
2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सहनी के साथ बिहार के कई इलाक़ों का दौरा किया था. इसके अलावा सहनी पर जनवरी, 2015 में हुए अज़ीज़पुर दंगों के पीछे होने के आरोप भी लगे थे.
ये दंगा वैशाली ज़िले के एक गांव में हुआ था जहां निषाद समुदाय बहुसंख्यक है. इस दंगे में मुस्लिम समुदाय के चार व्यक्तियों की मौत हुई थी.
निषाद और नदियों से जुड़े कारोबार करने वाले समुदायों के लिए मुश्किलें तब आनी शुरू हुईं जब पुल, बैराज और बांध बनने लगे. मिसाल के तौर पर फ़रक्का बराज बनने के बाद इन समुदायों को भारी आर्थिक नुक़सान हुआ.
गंगा और उसकी सहायक नदियों में चलने वाली नावों की संख्या में तेज़ी से गिरावट आई है.
बैराज के बनने से नदियों में ऊपर से मछलियां आनी कम हो गईं हैं. नतीजन, कई तालाब और नदियां होने के बावजूद बिहार अब मछलियों के लिए आंध्र प्रदेश पर निर्भर हो गया है.
यही वजह है कि पिछले साल जब राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश से आने वाली मछलियों पर ये दलील देकर पाबंदी लगाई कि इनसे कैंसर हो रहा है तो इस कारोबार से जुड़े लोगों ने इस पर शक ज़ाहिर किया.
पिछले कई सालों में सहनी जाति के लोग बड़ी संख्या में बेरोज़गार हुए और प्रवासी मज़दूर बनकर दूसरे राज्यों में पलायन कर गए. इनमें से कुछ तो अपराध की दुनिया में शामिल हो गए.
इस हालात को भांपकर ही ख़ुद को 'सन ऑफ़ मल्लाह' (मल्लाह का बेटा) कहने वाले मुकेश सहनी ने वीआईपी बनाई. पार्टी बनाने के पीछे निश्चित तौर पर उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी.
निषाद समुदाय के राजनीतिक महत्व को समझते हुए ही सालों पहले उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने मिर्ज़ापुर की पूर्व दस्युरानी फूलन देवी को टिकट दिया था.
हैरत की वजह ये थी कि वीआईपी लगभग छह महीने पहले बनी थी और आरजेडी ने इतनी तवज्जो दी.
वैसे ये फ़ॉर्मूला नया नहीं है. लालू प्रसाद यादव पहले से ये फ़ॉर्मूला अपनाते आए हैं. ये आरजेडी की दलितों और पिछड़ों को अपने साथ जोड़ने की एक और कोशिश है जो पिछले कुछ सालों में किसी न किसी वजह से आरजेडी को छोड़ गए हैं.
कई राजनीतिक पंडित, ख़ासकर दिल्ली में बैठे लोग, उस वक़्त भी हैरत में थे जब आरजेडी ने उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लिए पांच और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के लिए तीन सीटें दीं.
90 के दशक में बिहार के तमाम चुनावों में लालू यादव की जीत का श्रेय उस विविधतापूर्ण गठबंधन को दिया गया जो उन्होंने अगस्त 1990 में मंडल आयोग की सिफ़ारिशें लागू होने के बाद बनाया था.
लेकिन 1994 में नीतीश कुमार ने लालू का साथ छोड़ा और बीजेपी का हाथ थाम लिया. इसके बाद लालू यादव की पार्टी धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ती गई. हालांकि कुछ सालों बाद दलित नेता राम विलास पासवान लालू की धारा में जुड़ गए.
24 नवंबर, 2005 को बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने अपना ख़ुद का फ़ॉर्मूला बनाया. उन्होंने स्थानीय निकाय के चुनाव में अति पिछड़े वर्ग को 20 फ़ीसदी सीटें देकर लुभाना शुरू किया.
इससे नीतीश कुमार को अपना वोटबैंक मज़ूबत करने में मदद मिली और अति पिछड़े वर्ग के नेता धीरे-धीरे नीतीश की पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) की तरफ़ आकर्षित होने लगे.
निषाद या सहनी जैसी कई उप-जातियां बिहार की राजनीतिक गणित में अहम भूमिका निभाती हैं और ये अति पिछड़े वर्ग का बड़ा हिस्सा हैं. बिहार में निषाद समुदाय नाव चलाने, नाव बनाने और मछली पकड़ने जैसे पारंपरिक कामों के ज़रिए अपनी जीविका चलाता है.
वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी कहते हैं कि निषादों की संख्या बिहार की कुल आबादी का लगभग 15 फ़ीसदी है. बिहार में नदी किनारे वाले इलाक़ों में इनकी अच्छी-ख़ासी मौजूदगी देखी जा सकती है. यहां ये बताना भी ज़रूरी है कि ऐसे कई इलाक़ों में यादवों की आबादी भी ठीक ठाक है.
चूंकि राज्य में निषाद समुदाय की आबादी काफ़ी है इसलिए वो सूबे की राजनीति में हमेशा से मांग में रहे हैं. हालांकि निषाद नेताओं को आगे ले आने वाला कोई और नहीं बल्कि लालू यादव थे.
उन्होंने कुछ निषाद नेताओं को अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाया. इसके अलावा लालू ने कप्तान जय नारायण निषाद को मुज़फ़्फ़पुर से पार्टी का उम्मीदवार बनाया जो उस ज़माने में एक असाधारण फ़ैसला था.
बाद में कप्तान निषाद नीतीश के और फिर भगवा ख़ेमे में आ गए. उनके बेटे अजय निषाद ने पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर मुज़फ़्फ़रनगर सीट जीती थी और इस बार भी वो बीजेपी के टिकट से ही चुनाव लड़ रहे हैं.
मुकेश सहनी ने चार नवंबर, 2018 में वीआईपी बनाई और उनकी पार्टी तीन सीटों- मधुबनी, खगड़िया और मुज़फ़्फ़रपुर से चुनाव लड़ रही है. सहनी के साथ समस्या ये है कि उनके उम्मीदवार जिन सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं वहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी अच्छी ख़ासी है.
मुकेश सहनी ख़ुद खगड़िया से मैदान में हैं. खगड़िया वही निर्वाचन क्षेत्र है जहां से एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) ने अपने मौजूदा सांसद चौधरी महबूब अली क़ैसर को एक बार फिर मैदान में उतारा है.
यही वजह है कि खगड़िया में मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए वीआईपी पड़ोसी जिले बेगूसराय में आरजेडी के उम्मीदवार तनवीर हसन का समर्थन कर रही है न कि सीपीआई के प्रत्याशी कन्हैया कुमार का.
मुकेश सहनी ने बॉलीवुड की दुनिया से राजनीति में क़दम रखा है. उनका कहना है कि वो इस धारणा को ख़त्म करना चाहते हैं कि उनकी जाति मुसलमानों के ख़िलाफ़ है.
2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सहनी के साथ बिहार के कई इलाक़ों का दौरा किया था. इसके अलावा सहनी पर जनवरी, 2015 में हुए अज़ीज़पुर दंगों के पीछे होने के आरोप भी लगे थे.
ये दंगा वैशाली ज़िले के एक गांव में हुआ था जहां निषाद समुदाय बहुसंख्यक है. इस दंगे में मुस्लिम समुदाय के चार व्यक्तियों की मौत हुई थी.
निषाद और नदियों से जुड़े कारोबार करने वाले समुदायों के लिए मुश्किलें तब आनी शुरू हुईं जब पुल, बैराज और बांध बनने लगे. मिसाल के तौर पर फ़रक्का बराज बनने के बाद इन समुदायों को भारी आर्थिक नुक़सान हुआ.
गंगा और उसकी सहायक नदियों में चलने वाली नावों की संख्या में तेज़ी से गिरावट आई है.
बैराज के बनने से नदियों में ऊपर से मछलियां आनी कम हो गईं हैं. नतीजन, कई तालाब और नदियां होने के बावजूद बिहार अब मछलियों के लिए आंध्र प्रदेश पर निर्भर हो गया है.
यही वजह है कि पिछले साल जब राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश से आने वाली मछलियों पर ये दलील देकर पाबंदी लगाई कि इनसे कैंसर हो रहा है तो इस कारोबार से जुड़े लोगों ने इस पर शक ज़ाहिर किया.
पिछले कई सालों में सहनी जाति के लोग बड़ी संख्या में बेरोज़गार हुए और प्रवासी मज़दूर बनकर दूसरे राज्यों में पलायन कर गए. इनमें से कुछ तो अपराध की दुनिया में शामिल हो गए.
इस हालात को भांपकर ही ख़ुद को 'सन ऑफ़ मल्लाह' (मल्लाह का बेटा) कहने वाले मुकेश सहनी ने वीआईपी बनाई. पार्टी बनाने के पीछे निश्चित तौर पर उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी.
निषाद समुदाय के राजनीतिक महत्व को समझते हुए ही सालों पहले उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने मिर्ज़ापुर की पूर्व दस्युरानी फूलन देवी को टिकट दिया था.
Tuesday, April 2, 2019
लेह में सेना ने सिंधु नदी पर 40 दिन में बना दिया 260 फीट का सस्पेंशन ब्रिज
श्रीनगर. भारतीय सेना के जवानों ने इंजीनियरिंग की मिसाल कायम की है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लेह में सिंधु नदी पर 260 फीट लंबा सस्पेंशन ब्रिज महज 40 दिन में बना दिया। इस नदी पर बना यह सबसे लंबा संस्पेंशन ब्रिज है। सोमवार को यह मैत्री ब्रिज आम लोगों के लिए खोल दिया गया। इस मौके पर लोगों ने सेना का शुक्रिया अदा किया।
यह पुल लेह के लोगों और सेना के संबंधों का प्रतीक
सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर के कॉम्बेट इंजीनियर्स ने यह पुल लेह के छोग्लाम्सार गांव में बनाया है। यह पुल लेह-लद्दाख क्षेत्र में सेना और आम जनता के बीच संबंधों का प्रतीक है। इसलिए इसे मैत्री पुल नाम दिया गया है। इस पुल को बनाने में करीब 500 टन उपकरण और निर्माण सामग्री यहां लाई गई।
89 साल के सेवानिवृत सैनिक नायक फुंचोक आंगदस और 1947 से लेकर कारगिल युद्ध में हिस्सा ले चुके पूर्व सैनिकों ने सोमवार को इस पुल का उद्घाटन किया। इस मौके पर सेना और स्थानीय प्रशासन के कई अफसर मौजूद रहे।
लद्दाख के 3 गांवों के लिए मददगार रहेगा यह पुल
मैत्री पुल के बनने से लद्दाख के लोगों को बड़ी राहत मिली है। यह पुल लद्दाख के तीन सबसे बड़े गांवों छोग्लाम्सार, स्तोक और छुछोत के लोगों के लिए मददगार साबित होगा।
a'10 सेमी के 60 टुकड़े ट्रैक किए गए'
नासा प्रमुख जिम ब्राइडनस्टाइन अपने कर्मचारियों को संबोधित कर कर रहे थे। उन्होंने कहा, "हम भारतीय सैटेलाइट के टुकड़ों को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब तक हमने 10 सेमी या उससे बड़े 60 टुकड़ों को ट्रैक किया है।" यह सैटेलाइट आईएसएस से नीचे स्थित था।
ब्राइडनस्टाइन के मुताबिक, "24 टुकड़े आईएसएस के पास चक्कर लगा रहे हैं, यह खतरनाक साबित हो सकते हैं। चिंता की बात यह है कि सैटेलाइट नष्ट किए जाने के बाद मलबा आईएसएस के ऊपर पहुंच गया है। इस तरह की गतिविधियां भविष्य में मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए अच्छी साबित नहीं होंगी। यह हमें स्वीकार्य नहीं है। नासा का रुख इस मामले में काफी स्पष्ट है।"
वहीं, अमेरिकी सेना के मुताबिक- अब तक 10 सेमी से बड़े करीब 23 हजार टुकड़े ट्रैक किए गए हैं। ये टुकड़े मलबे के रूप में फैले हैं। इनमें 3 हजार टुकड़े 2007 में चीनी एंटी-सैटेलाइट टेस्ट में निकले थे।
नासा चीफ ने यह भी कहा कि आईएसएस से टुकड़ों के टकराने का खतरा 44% तक बढ़ चुका है। हालांकि यह खतरा समय के साथ कम हो जाएगा क्योंकि वायुमंडल में प्रवेश के साथ ही मलबा जल जाएगा।
यह पुल लेह के लोगों और सेना के संबंधों का प्रतीक
सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर के कॉम्बेट इंजीनियर्स ने यह पुल लेह के छोग्लाम्सार गांव में बनाया है। यह पुल लेह-लद्दाख क्षेत्र में सेना और आम जनता के बीच संबंधों का प्रतीक है। इसलिए इसे मैत्री पुल नाम दिया गया है। इस पुल को बनाने में करीब 500 टन उपकरण और निर्माण सामग्री यहां लाई गई।
89 साल के सेवानिवृत सैनिक नायक फुंचोक आंगदस और 1947 से लेकर कारगिल युद्ध में हिस्सा ले चुके पूर्व सैनिकों ने सोमवार को इस पुल का उद्घाटन किया। इस मौके पर सेना और स्थानीय प्रशासन के कई अफसर मौजूद रहे।
लद्दाख के 3 गांवों के लिए मददगार रहेगा यह पुल
मैत्री पुल के बनने से लद्दाख के लोगों को बड़ी राहत मिली है। यह पुल लद्दाख के तीन सबसे बड़े गांवों छोग्लाम्सार, स्तोक और छुछोत के लोगों के लिए मददगार साबित होगा।
a'10 सेमी के 60 टुकड़े ट्रैक किए गए'
नासा प्रमुख जिम ब्राइडनस्टाइन अपने कर्मचारियों को संबोधित कर कर रहे थे। उन्होंने कहा, "हम भारतीय सैटेलाइट के टुकड़ों को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब तक हमने 10 सेमी या उससे बड़े 60 टुकड़ों को ट्रैक किया है।" यह सैटेलाइट आईएसएस से नीचे स्थित था।
ब्राइडनस्टाइन के मुताबिक, "24 टुकड़े आईएसएस के पास चक्कर लगा रहे हैं, यह खतरनाक साबित हो सकते हैं। चिंता की बात यह है कि सैटेलाइट नष्ट किए जाने के बाद मलबा आईएसएस के ऊपर पहुंच गया है। इस तरह की गतिविधियां भविष्य में मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए अच्छी साबित नहीं होंगी। यह हमें स्वीकार्य नहीं है। नासा का रुख इस मामले में काफी स्पष्ट है।"
वहीं, अमेरिकी सेना के मुताबिक- अब तक 10 सेमी से बड़े करीब 23 हजार टुकड़े ट्रैक किए गए हैं। ये टुकड़े मलबे के रूप में फैले हैं। इनमें 3 हजार टुकड़े 2007 में चीनी एंटी-सैटेलाइट टेस्ट में निकले थे।
नासा चीफ ने यह भी कहा कि आईएसएस से टुकड़ों के टकराने का खतरा 44% तक बढ़ चुका है। हालांकि यह खतरा समय के साथ कम हो जाएगा क्योंकि वायुमंडल में प्रवेश के साथ ही मलबा जल जाएगा।
Tuesday, March 26, 2019
राहुल के वादे में नई बात, 72 हजार रुपए सालाना घर की गृहिणी के खाते में जाएंगे
नई दिल्ली. देश के पांच करोड़ अति गरीब परिवारों को सालाना 72 हजार रुपए मदद देने वाले कांग्रेस के वादे में एक दिन बाद ही मंगलवार को नई बात कही गई। कहा गया कि यह पैसा घर की गृहिणी के खाते में डाला जाएगा। इससे पहले सोमवार को राहुल गांधी ने पहली बार न्यूनतम आय गारंटी योजना की विस्तृत जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि न्यूनतम आय की सीमा 12 हजार रुपए होगी। हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों की न्यूनतम आय 12 हजार रु. महीना तय होगी। योजना के तहत अगर किसी परिवार की मासिक आय 6 हजार है तो वेतनांतर 6 हजार सरकार देगी।
कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने मंगलवार को कांग्रेस की घोषणा पर दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, ‘‘यह टॉपअप स्कीम नहीं है, 5 करोड़ परिवार और 25 करोड़ लोगों को 72 हजार रुपए सालाना मिलेगा। यह महिलाओं पर केंद्रित योजना है। कांग्रेस महिलाओं के खातों में पैसे जमा कराएगी। योजना गरीबी दूर करने के लिए अहम होगी। हम गरीबों के साथ न्याय करना चाहते हैं।’’
‘मोदीजी पाखंड के पर्याय हैं’
सुरजेवाला ने कहा, ‘‘मोदीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप न्याय के विरोधी हैं? आपके नेता इस योजना का विरोध कर रहे हैं। मोदीजी पाखंड के पर्याय बन गए हैं। आप कुछ अमीरों को पैसे दे सकते हैं, लेकिन गरीबों को नहीं।’’
राहुल ने कहा, ''यह ऐतिहासिक योजना है। अगर नरेंद्र मोदी देश के सबसे अमीर लोगों को पैसा दे सकते हैं, तो कांग्रेस सबसे गरीब लोगों को पैसा दे सकती है। तीन राज्यों में कांग्रेस ने वायदा किया था। 10 दिन में कर्जा माफ होगा। मैं यहां भी कह रहा हूं, वायदा पूरा होगा। पहले पायलट प्रोजेक्ट चलेगा। फिर पूरी स्कीम चलेगी।''
''प्रधानमंत्री आपसे कहते हैं कि उन्होंने किसानों को पैसा दिया। 3.5 रुपए उन्होंने किसानों को दिए। आपको गुमराह किया जा रहा है। कुछ लोगों को लाखों करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। 5 करोड़ परिवारों और 25 करोड़ लोगों को डायरेक्ट इस स्कीम का फायदा मिलेगा।''
''न्यूनतम आय की सीमा और लोगों की कमाई का अंतर गरीबों को मिलेगा। मतलब अगर किसी परिवार की सैलरी 6 हजार है तो 12 हजार में से जितना कम पड़ेगा उतना सरकार देगी। हमने पहले मनरेगा दिया था, अब इस योजना को भी पूरा करेंगे।''
21वीं सदी में गरीब रहें, कांग्रेस को यह मंजूर नहीं
राहुल ने कहा कि देश का एक झंडा है और प्रधानमंत्रीजी की राजनीति से दो हिंदुस्तान बन रहे हैं। एक अनिल अंबानी जैसों का और दूसरा गरीबों का। हमने लाखों लोगों से बात कर के अपना घोषणापत्र बनाया है। कांग्रेस को यह मंजूर नहीं है कि 21वीं सदी में भारत में गरीब रहें। अब अमीरों और गरीबों का हिंदुस्तान नहीं रहेगा। यह सबका बराबर हिंदुस्तान होगा।
अफसर समेत 7 लोग गिरफ्तार
अल्पसंख्यक समुदाय ने रविवार को कराची में प्रदर्शन किया था। इसके बाद सुषमा स्वराज ने पाक स्थित भारतीय उच्चायोग से मामले की जानकारी मांगी थी। पुलिस ने सोमवार को काजी समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया है।
होली की शाम (21 मार्च) कुछ लोगों ने रवीना और रीना का उनके घर से अपहरण कर लिया था। दोनों बहनें सिंध प्रांत के घोटकी जिले की रहने वाली हैं। उनकी जबरन शादी कराने से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए थे। एक वीडियो में लड़की ने कहा था कि उसे जबरन इस्लाम कबूल कराया गया।
बीजिंग. चीन के कस्टम विभाग ने उन 30 हजार मानचित्रों को नष्ट कर दिया, जिनमें अरुणाचल प्रदेश और ताइवान को उनके कब्जे में नहीं दिखाया गया था। इन वैश्विक मानचित्रों की छपाई चीन में ही हुई थी। चीनी के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि सारे नक्शे किसी अज्ञात देश में भेजे जाने थे।
कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने मंगलवार को कांग्रेस की घोषणा पर दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, ‘‘यह टॉपअप स्कीम नहीं है, 5 करोड़ परिवार और 25 करोड़ लोगों को 72 हजार रुपए सालाना मिलेगा। यह महिलाओं पर केंद्रित योजना है। कांग्रेस महिलाओं के खातों में पैसे जमा कराएगी। योजना गरीबी दूर करने के लिए अहम होगी। हम गरीबों के साथ न्याय करना चाहते हैं।’’
‘मोदीजी पाखंड के पर्याय हैं’
सुरजेवाला ने कहा, ‘‘मोदीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप न्याय के विरोधी हैं? आपके नेता इस योजना का विरोध कर रहे हैं। मोदीजी पाखंड के पर्याय बन गए हैं। आप कुछ अमीरों को पैसे दे सकते हैं, लेकिन गरीबों को नहीं।’’
राहुल ने कहा, ''यह ऐतिहासिक योजना है। अगर नरेंद्र मोदी देश के सबसे अमीर लोगों को पैसा दे सकते हैं, तो कांग्रेस सबसे गरीब लोगों को पैसा दे सकती है। तीन राज्यों में कांग्रेस ने वायदा किया था। 10 दिन में कर्जा माफ होगा। मैं यहां भी कह रहा हूं, वायदा पूरा होगा। पहले पायलट प्रोजेक्ट चलेगा। फिर पूरी स्कीम चलेगी।''
''प्रधानमंत्री आपसे कहते हैं कि उन्होंने किसानों को पैसा दिया। 3.5 रुपए उन्होंने किसानों को दिए। आपको गुमराह किया जा रहा है। कुछ लोगों को लाखों करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। 5 करोड़ परिवारों और 25 करोड़ लोगों को डायरेक्ट इस स्कीम का फायदा मिलेगा।''
''न्यूनतम आय की सीमा और लोगों की कमाई का अंतर गरीबों को मिलेगा। मतलब अगर किसी परिवार की सैलरी 6 हजार है तो 12 हजार में से जितना कम पड़ेगा उतना सरकार देगी। हमने पहले मनरेगा दिया था, अब इस योजना को भी पूरा करेंगे।''
21वीं सदी में गरीब रहें, कांग्रेस को यह मंजूर नहीं
राहुल ने कहा कि देश का एक झंडा है और प्रधानमंत्रीजी की राजनीति से दो हिंदुस्तान बन रहे हैं। एक अनिल अंबानी जैसों का और दूसरा गरीबों का। हमने लाखों लोगों से बात कर के अपना घोषणापत्र बनाया है। कांग्रेस को यह मंजूर नहीं है कि 21वीं सदी में भारत में गरीब रहें। अब अमीरों और गरीबों का हिंदुस्तान नहीं रहेगा। यह सबका बराबर हिंदुस्तान होगा।
अफसर समेत 7 लोग गिरफ्तार
अल्पसंख्यक समुदाय ने रविवार को कराची में प्रदर्शन किया था। इसके बाद सुषमा स्वराज ने पाक स्थित भारतीय उच्चायोग से मामले की जानकारी मांगी थी। पुलिस ने सोमवार को काजी समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया है।
होली की शाम (21 मार्च) कुछ लोगों ने रवीना और रीना का उनके घर से अपहरण कर लिया था। दोनों बहनें सिंध प्रांत के घोटकी जिले की रहने वाली हैं। उनकी जबरन शादी कराने से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए थे। एक वीडियो में लड़की ने कहा था कि उसे जबरन इस्लाम कबूल कराया गया।
बीजिंग. चीन के कस्टम विभाग ने उन 30 हजार मानचित्रों को नष्ट कर दिया, जिनमें अरुणाचल प्रदेश और ताइवान को उनके कब्जे में नहीं दिखाया गया था। इन वैश्विक मानचित्रों की छपाई चीन में ही हुई थी। चीनी के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि सारे नक्शे किसी अज्ञात देश में भेजे जाने थे।
Wednesday, March 20, 2019
श्रीदेवी, दीपिका से लेकर नीता अंबानी को साड़ी पहनाने वाली
दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा और ईशा अंबानी समेत तमाम हस्तियों ने धूमधाम से अपनी शादियां कीं.
इस दौरान उनकी ड्रेसेज़, साड़ियां और गाउन काफ़ी चर्चा में रहे.
लेकिन क्या आपको पता है कि नीता अंबानी जैसी शख्सियत को साड़ी पहनाने वाली महिला कौन है?
ये महिला डॉली जैन हैं जो ईशा अंबानी, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, सोनम कपूर की शादियों में सभी मौकों पर साड़ी और लहंगा पहनाने का काम कर चुकी हैं.
लेकिन सिनेमा जगत की तमाम सेलिब्रिटीज़ को साड़ी पहनाने वाली डॉली जैन को कभी साड़ी पहनना बिलकुल पसंद नहीं था.
साड़ी के नाम पर आता थारोना
बीबीसी से खास बातचीत में डॉली जैन कहती है कि, "मैं बंगलौर में पली बढ़ी हूँ. मैं सिर्फ जीन्स, टीशर्ट, स्कर्ट्स में ही रहती थी लेकिन जब मेरी शादी कोलकाता में हुई तब मुझे पता चला कि मुझे ससुराल में सिर्फ साड़ी ही पहनने की अनुमति है."
"ये जानने के बाद में बहुत रोई थी. मुझे साड़ी पहनने में घंटों लगते थे. मैं हमेशा इसी बात पर रोती थी कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं…लेकिन तब मैंने इसे अपनी मजबूरी समझकर साड़ी पहनना शुरू कर दिया और सोचा कि अगर मुझे यही पहनना है तो मुझे इसे स्टाइल भी करना चाहिए फिर मैंने साड़ी को अलग-अलग तरीके से पहनना शुरू किया."
"मैं जब भी आस-पड़ोस में शादी या त्यौहार के मौके पर जाती थी तो मेरे पड़ोसी मेरे साड़ी बांधने की कला की खूब तारीफ़ करते थे, और तब इस तरह से मेरा रुझान इस ओर बढ़ने लगा और मैंने इसे प्रोफेशन बनाने के बारे में सोचा."
"आज सोचती हूँ तो लगता है कि अच्छा हुआ कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर पर कुछ और नहीं पहनने दिया क्योंकि आज में जो भी हूँ उनकी ही बदौलत हूँ."
लिम्का बुक ऑफ़ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाली डॉली कहती हैं, "शुरू - शुरू में सब कुछ नामुमकिन था क्योंकि लोगों को लगता था कि साड़ी बांधना और पहनना मेरा शौक है. मैंने अपने पिता से ये बात कही तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा दुनिया अवार्ड की भाषा को ही समझती है और अगर तुझे अपनी अलग पहचान बनानी है तो पहले अपना नाम और हुनर दुनिया को बताओ."
"ये सुनने के बाद मैं ससुराल में रात को जब सब सो जाया करते थे तब 11 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक पुतले पर रोज़ साड़ी बांधने का प्रयास किया करती थी और जब मैंने एक साड़ी को 80 तरह से बांधना सीख लिया तो लिम्का बुक ऑफ़ रिकॉर्ड वालों को सीडी भेजी. उन्हें मेरा काम अच्छा लगा तब उन्होंने मुझे पुरस्कार दिया"
"इसके साल बाद मैंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और एक ही साड़ी को 325 अलग-अलग तरह से पहनने और बांधने का नया रिकॉर्ड बनाया और साथ ही एक साड़ी को साढ़े 18 सेकंड में पहनने का रिकॉर्ड भी बनाया.
आज बॉलीवुड की अधिकतर अभिनेत्रियों की पहली पसंद डॉली जैन हैं.
लेकिन क्या डॉली के लिए बॉलीवुड में अपने कदम जमा पाना इतना आसान था?
इस पर डॉली कहती हैं, 'मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े कलाकारों और लोगों से बुलावा आएगा. मैं बहुत साधारण परिवार से हूँ और मैं सिर्फ आस-पड़ोस और उन्हीं की शादियों में साड़ी बांधा करती थी. मैंने कभी इसे इतनी संजीदगी से नहीं लिया. मेरे एक रिश्तेदार मुंबई में रहते थे उन्होंने मुझे मुंबई बुलाया था और मैंने पहली बार जब श्रीदेवी को देखा अपनी आँखों के सामने तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मुझे उन्हें साड़ी पहनाने का मौका मिला है."
"साड़ी बांधने के बाद जब उन्होंने कहा कि डॉली तुम्हारी उँगलियों में जादू है तो मुझे उनकी बातों ने इस कदर प्रभावित किया कि मैं वापस घर आते वक़्त यही सोचती रही कि अगर इतना बड़ा इंसान कह रहा है कि तुम्हारी उँगलियों में जादू है तो बस अब दुनिया को जादू दिखाने का टाइम आ गया. श्रीदेवी की कही बात ने मेरी दुनिया पलट दी."
इस दौरान उनकी ड्रेसेज़, साड़ियां और गाउन काफ़ी चर्चा में रहे.
लेकिन क्या आपको पता है कि नीता अंबानी जैसी शख्सियत को साड़ी पहनाने वाली महिला कौन है?
ये महिला डॉली जैन हैं जो ईशा अंबानी, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, सोनम कपूर की शादियों में सभी मौकों पर साड़ी और लहंगा पहनाने का काम कर चुकी हैं.
लेकिन सिनेमा जगत की तमाम सेलिब्रिटीज़ को साड़ी पहनाने वाली डॉली जैन को कभी साड़ी पहनना बिलकुल पसंद नहीं था.
साड़ी के नाम पर आता थारोना
बीबीसी से खास बातचीत में डॉली जैन कहती है कि, "मैं बंगलौर में पली बढ़ी हूँ. मैं सिर्फ जीन्स, टीशर्ट, स्कर्ट्स में ही रहती थी लेकिन जब मेरी शादी कोलकाता में हुई तब मुझे पता चला कि मुझे ससुराल में सिर्फ साड़ी ही पहनने की अनुमति है."
"ये जानने के बाद में बहुत रोई थी. मुझे साड़ी पहनने में घंटों लगते थे. मैं हमेशा इसी बात पर रोती थी कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं…लेकिन तब मैंने इसे अपनी मजबूरी समझकर साड़ी पहनना शुरू कर दिया और सोचा कि अगर मुझे यही पहनना है तो मुझे इसे स्टाइल भी करना चाहिए फिर मैंने साड़ी को अलग-अलग तरीके से पहनना शुरू किया."
"मैं जब भी आस-पड़ोस में शादी या त्यौहार के मौके पर जाती थी तो मेरे पड़ोसी मेरे साड़ी बांधने की कला की खूब तारीफ़ करते थे, और तब इस तरह से मेरा रुझान इस ओर बढ़ने लगा और मैंने इसे प्रोफेशन बनाने के बारे में सोचा."
"आज सोचती हूँ तो लगता है कि अच्छा हुआ कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर पर कुछ और नहीं पहनने दिया क्योंकि आज में जो भी हूँ उनकी ही बदौलत हूँ."
लिम्का बुक ऑफ़ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाली डॉली कहती हैं, "शुरू - शुरू में सब कुछ नामुमकिन था क्योंकि लोगों को लगता था कि साड़ी बांधना और पहनना मेरा शौक है. मैंने अपने पिता से ये बात कही तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा दुनिया अवार्ड की भाषा को ही समझती है और अगर तुझे अपनी अलग पहचान बनानी है तो पहले अपना नाम और हुनर दुनिया को बताओ."
"ये सुनने के बाद मैं ससुराल में रात को जब सब सो जाया करते थे तब 11 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक पुतले पर रोज़ साड़ी बांधने का प्रयास किया करती थी और जब मैंने एक साड़ी को 80 तरह से बांधना सीख लिया तो लिम्का बुक ऑफ़ रिकॉर्ड वालों को सीडी भेजी. उन्हें मेरा काम अच्छा लगा तब उन्होंने मुझे पुरस्कार दिया"
"इसके साल बाद मैंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और एक ही साड़ी को 325 अलग-अलग तरह से पहनने और बांधने का नया रिकॉर्ड बनाया और साथ ही एक साड़ी को साढ़े 18 सेकंड में पहनने का रिकॉर्ड भी बनाया.
आज बॉलीवुड की अधिकतर अभिनेत्रियों की पहली पसंद डॉली जैन हैं.
लेकिन क्या डॉली के लिए बॉलीवुड में अपने कदम जमा पाना इतना आसान था?
इस पर डॉली कहती हैं, 'मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े कलाकारों और लोगों से बुलावा आएगा. मैं बहुत साधारण परिवार से हूँ और मैं सिर्फ आस-पड़ोस और उन्हीं की शादियों में साड़ी बांधा करती थी. मैंने कभी इसे इतनी संजीदगी से नहीं लिया. मेरे एक रिश्तेदार मुंबई में रहते थे उन्होंने मुझे मुंबई बुलाया था और मैंने पहली बार जब श्रीदेवी को देखा अपनी आँखों के सामने तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मुझे उन्हें साड़ी पहनाने का मौका मिला है."
"साड़ी बांधने के बाद जब उन्होंने कहा कि डॉली तुम्हारी उँगलियों में जादू है तो मुझे उनकी बातों ने इस कदर प्रभावित किया कि मैं वापस घर आते वक़्त यही सोचती रही कि अगर इतना बड़ा इंसान कह रहा है कि तुम्हारी उँगलियों में जादू है तो बस अब दुनिया को जादू दिखाने का टाइम आ गया. श्रीदेवी की कही बात ने मेरी दुनिया पलट दी."
Friday, March 8, 2019
राजस्थान के बीकानेर में वायुसेना का मिग-21 दुर्घटनाग्रस्त, पायलट सुरक्षित
राजस्थान के बीकानेर में भारतीय वायुसेना का मिग-21 विमान हादसे का शिकार हो गया है. गनीमत रही कि इस हादसे में पायलट बाल-बाल बच गया. साथ ही यह विमान रिहायशी इलाके से दूर खेत में गिरा. बताया जा रहा है कि लड़ाकू विमान मिग-21 के गिरने से पहले इसको उड़ा रहे पायलट पैराशूट लेकर कूद गए. फिलहाल, पायलट सुरक्षित बताया जा रहे हैं. यह लड़ाकू विमान बीकानेर के पास गिरा और इसमें आग लग गई.
बताया जा रहा है कि राजस्थान के बीकानेर के नाल एयर बेस से उड़ान भरने के बाद यह विमान एक पक्षी से टकराया और हादसे का शिकार हो गया. हालांकि हादसे की वजह को लेकर अभी तक पूरी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है. मामले की जांच के बाद ही हादसे के कारणों का पता चल पाएगा.
यह पहला मौका नहीं है, जब मिग-21 दुर्घटनाग्रस्त हुआ है. इससे पहले भी कई बार मिग-21 हादसे का शिकार हो चुका है. इसको लेकर मिग-21 पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. हाल ही में जुलाई 2018 में हिमाचल के कांगड़ा में भी मिग-21 क्रैश हो गया था. इस हादसे में मिग-21 को उड़ा रहे पायलट मीत कुमार की जान चली गई थी.
राजस्थान के बीकानेर में भारतीय वायुसेना का मिग-21 उस समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है. 27 फरवरी को भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्द्धमान ने मिग-21 से ही भारतीय वायुसेना के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान F-16 को मार गिराया था.
आपको बता दें कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट घुसकर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर हमला बोला था. इसमें 280 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की बात कही जा रही है. इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों पर हवाई हमला करने की कोशिश की थी, तो भातीय वायुसेना के लड़ाकू विमान मिग-21 ने मुंहतोड़ जवाब दिया था.
दरअसल, होटल में अर्जुन की मौत हो जाती है और इल्जाम नैना पर लगता है. अमृता सिंह ने सनी की मां का रोल निभाया है. अमिताभ बच्चन प्रॉसिक्यूटर के रोल में हैं, वो नैना का केस टैकल करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं. अब फिल्म की कहानी का तानाबाना कुछ सवालों में बुनने की कोशिश हुई है. जैसे अर्जुन की अचानक मौत कैसे हुई? पैसे की मांग करने वाला होटल के रूम पर आता है, मगर पैसे लिए बिना क्यों चला जाता है? अमिताभ का किरदार क्या है? ब्लैकमेलर कौन है? अर्जुन की हत्या किसने की? ऐसे तमाम सवाल जानने के लिए फिल्म देखना होगा. वैसे इसमें सस्पेंस अर्जुन की हत्या से अलग वो चीज है जो फिल्म के टाइटल से जुड़ी हुई है. इंटरवल तक फिल्म में जबरदस्त सस्पेंस है.
फिल्म की कहानी मजबूत है. शुरू से लेकर अंत तक सस्पेंस बनाए रखा गया है. किरदारों को किस समय पर कैसे फिल्म में पेश करना है इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है. कहानी जिस तरह की है, उसे फिल्माना चुनौतीपूर्ण काम होता है. लेकिन इसके लिए निर्देशन और सम्पादन की तारीफ़ की जानी चाहिए. चूंकि फिल्म तमाम सवालों के जरिए बुनी गई है, इस वजह से एक सवाल का जवाब मिलने पर अगला सवाल फिल्म में दिलचस्पी बनाए रखता है. सीन्स अच्छे बन पड़े हैं. बदला की सबसे अच्छी बात यही है कि ये बोर नहीं करती और अंत तक दिलचस्पी बनाए रखती है.
बताया जा रहा है कि राजस्थान के बीकानेर के नाल एयर बेस से उड़ान भरने के बाद यह विमान एक पक्षी से टकराया और हादसे का शिकार हो गया. हालांकि हादसे की वजह को लेकर अभी तक पूरी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है. मामले की जांच के बाद ही हादसे के कारणों का पता चल पाएगा.
यह पहला मौका नहीं है, जब मिग-21 दुर्घटनाग्रस्त हुआ है. इससे पहले भी कई बार मिग-21 हादसे का शिकार हो चुका है. इसको लेकर मिग-21 पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. हाल ही में जुलाई 2018 में हिमाचल के कांगड़ा में भी मिग-21 क्रैश हो गया था. इस हादसे में मिग-21 को उड़ा रहे पायलट मीत कुमार की जान चली गई थी.
राजस्थान के बीकानेर में भारतीय वायुसेना का मिग-21 उस समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है. 27 फरवरी को भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्द्धमान ने मिग-21 से ही भारतीय वायुसेना के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान F-16 को मार गिराया था.
आपको बता दें कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट घुसकर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर हमला बोला था. इसमें 280 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की बात कही जा रही है. इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों पर हवाई हमला करने की कोशिश की थी, तो भातीय वायुसेना के लड़ाकू विमान मिग-21 ने मुंहतोड़ जवाब दिया था.
दरअसल, होटल में अर्जुन की मौत हो जाती है और इल्जाम नैना पर लगता है. अमृता सिंह ने सनी की मां का रोल निभाया है. अमिताभ बच्चन प्रॉसिक्यूटर के रोल में हैं, वो नैना का केस टैकल करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं. अब फिल्म की कहानी का तानाबाना कुछ सवालों में बुनने की कोशिश हुई है. जैसे अर्जुन की अचानक मौत कैसे हुई? पैसे की मांग करने वाला होटल के रूम पर आता है, मगर पैसे लिए बिना क्यों चला जाता है? अमिताभ का किरदार क्या है? ब्लैकमेलर कौन है? अर्जुन की हत्या किसने की? ऐसे तमाम सवाल जानने के लिए फिल्म देखना होगा. वैसे इसमें सस्पेंस अर्जुन की हत्या से अलग वो चीज है जो फिल्म के टाइटल से जुड़ी हुई है. इंटरवल तक फिल्म में जबरदस्त सस्पेंस है.
फिल्म की कहानी मजबूत है. शुरू से लेकर अंत तक सस्पेंस बनाए रखा गया है. किरदारों को किस समय पर कैसे फिल्म में पेश करना है इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है. कहानी जिस तरह की है, उसे फिल्माना चुनौतीपूर्ण काम होता है. लेकिन इसके लिए निर्देशन और सम्पादन की तारीफ़ की जानी चाहिए. चूंकि फिल्म तमाम सवालों के जरिए बुनी गई है, इस वजह से एक सवाल का जवाब मिलने पर अगला सवाल फिल्म में दिलचस्पी बनाए रखता है. सीन्स अच्छे बन पड़े हैं. बदला की सबसे अच्छी बात यही है कि ये बोर नहीं करती और अंत तक दिलचस्पी बनाए रखती है.
Wednesday, February 27, 2019
भारत के एयर स्ट्राइक से PAK के बाजार में हाहाकार, 1500 अंक टूटा कराची स्टॉक एक्सचेंज
बीते मंगलवार को भारत के एयर स्ट्राइक की वजह से पाकिस्तान के बाजार में हाहाकार मच गया है. बुधवार को जहां भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले तो वहीं पाकिस्तान के कराची स्टॉक एक्सचेंज (केएसई- 100) इंडेक्स में 1500 अंकों तक की गिरावट देखी गई. कराची का शेयर बाजार पिछले दो दिन में 2000 अंक टूट गया है. इससे पहले मंगलवार को केएसई- 100 इंडेक्स 785.12 अंक यानी 1.98% गिरकर 38,821.67 अंक पर बंद हुआ.
बीते 14 फरवरी को पुलवामा आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है. भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आर्थिक मोर्चे पर कई सख्त फैसले लिए हैं. इन हालातों में अब तक कराची स्टॉक एक्सचेंज को 6 फीसदी का नुकसान हुआ है.
पाकिस्तानी कारोबारियों के डूबे पैसे
इस गिरावट में पाकिस्तानी निवेशकों के करोड़ों रुपये डूब गए है. पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह गिरावट उनके लिए काफी मुश्किलें बढ़ा सकती हैं.बाजार के जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान के कारोबारियों का पैसा डूब रहा है और ऐसे में वहां के कारोबारी इमरान खान की सरकार पर शांति बहाली का दबाव बना रहे हैं.
भारतीय बाजार की मजबूत शुरुआत
इससे पहले बुधवार को विदेशी पूंजी के निरंतर निवेश के बीच निवेशकों की खरीददारी से सेंसेक्स 300 अंक से ज्यादा सुधरा जबकि निफ्टी 10,900 अंक के ऊपर चला गया. भारतीय वायुसेना के पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के कैंपों पर हवाई हमलों के बाद मंगलवार को सेंसेक्स 239.67 अंक गिरकर बंद हुआ था. ब्रोकरों ने कहा कि एशियाई बाजारों में मजबूत रुख के बीच लिवाली और विदेशी पूंजी के निरंतर निवेश से घरेलू शेयर बाजारों में तेजी रही.
गौरतलब है कि बडगाम के पहले राजस्थान के पोखरण में मिग-27 लड़ाकू विमान भी क्रैश हो गया था. उस वक्त यह विमान प्रशिक्षण उड़ान पर था और जैसलमेर से उड़ा था. हालांकि, इस हादसे में पायलट सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकलने में कामयाब रहे थे.
सुषमा ने मंगलवार तड़के भारत के द्वारा की गई एयरस्ट्राइक की जानकारी रूस और चीन के विदेश मंत्रियों को दी. उन्होंने बताया कि पुख्ता इनपुट मिलने के बाद भारत की वायुसेना ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी अड्डों के खिलाफ कार्रवाई की, इसमें कई आतंकवादी मारे गए हैं.
आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती बीते कुछ समय में मजबूत हुई है. ऐसे में चीन को इस विषय पर भी साधना काफी अहम हो जाता है. जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने की भारत की राह में चीन की सबसे बड़ा रोड़ा है.
UNSC की बैठक में चीन कई बार अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित होने से बचा चुका है. हाल ही में जब पुलवामा आतंकी हमले को लेकर UNSC की बैठक में निंदा प्रस्ताव लाने की बात हुई, तो चीन ने इसमें मसूद अजहर का नाम आने का विरोध किया. काफी मशक्कत के बाद चीन जैश-ए-मोहम्मद का नाम लेने पर राजी हुआ था.
बीते 14 फरवरी को पुलवामा आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है. भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आर्थिक मोर्चे पर कई सख्त फैसले लिए हैं. इन हालातों में अब तक कराची स्टॉक एक्सचेंज को 6 फीसदी का नुकसान हुआ है.
पाकिस्तानी कारोबारियों के डूबे पैसे
इस गिरावट में पाकिस्तानी निवेशकों के करोड़ों रुपये डूब गए है. पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह गिरावट उनके लिए काफी मुश्किलें बढ़ा सकती हैं.बाजार के जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान के कारोबारियों का पैसा डूब रहा है और ऐसे में वहां के कारोबारी इमरान खान की सरकार पर शांति बहाली का दबाव बना रहे हैं.
भारतीय बाजार की मजबूत शुरुआत
इससे पहले बुधवार को विदेशी पूंजी के निरंतर निवेश के बीच निवेशकों की खरीददारी से सेंसेक्स 300 अंक से ज्यादा सुधरा जबकि निफ्टी 10,900 अंक के ऊपर चला गया. भारतीय वायुसेना के पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के कैंपों पर हवाई हमलों के बाद मंगलवार को सेंसेक्स 239.67 अंक गिरकर बंद हुआ था. ब्रोकरों ने कहा कि एशियाई बाजारों में मजबूत रुख के बीच लिवाली और विदेशी पूंजी के निरंतर निवेश से घरेलू शेयर बाजारों में तेजी रही.
गौरतलब है कि बडगाम के पहले राजस्थान के पोखरण में मिग-27 लड़ाकू विमान भी क्रैश हो गया था. उस वक्त यह विमान प्रशिक्षण उड़ान पर था और जैसलमेर से उड़ा था. हालांकि, इस हादसे में पायलट सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकलने में कामयाब रहे थे.
सुषमा ने मंगलवार तड़के भारत के द्वारा की गई एयरस्ट्राइक की जानकारी रूस और चीन के विदेश मंत्रियों को दी. उन्होंने बताया कि पुख्ता इनपुट मिलने के बाद भारत की वायुसेना ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी अड्डों के खिलाफ कार्रवाई की, इसमें कई आतंकवादी मारे गए हैं.
आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती बीते कुछ समय में मजबूत हुई है. ऐसे में चीन को इस विषय पर भी साधना काफी अहम हो जाता है. जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने की भारत की राह में चीन की सबसे बड़ा रोड़ा है.
UNSC की बैठक में चीन कई बार अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित होने से बचा चुका है. हाल ही में जब पुलवामा आतंकी हमले को लेकर UNSC की बैठक में निंदा प्रस्ताव लाने की बात हुई, तो चीन ने इसमें मसूद अजहर का नाम आने का विरोध किया. काफी मशक्कत के बाद चीन जैश-ए-मोहम्मद का नाम लेने पर राजी हुआ था.
Thursday, February 21, 2019
पुलवामा हमले के बाद प्रधानमंत्री शूटिंग में व्यस्त थे-कांग्रेस
कांग्रेस ने कहा है कि सीआरपीएफ़ जवानों पर हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी जिम कॉर्बेट गए और एक प्रचार फ़िल्म की शूटिंग में व्यस्त थे.
कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ''आतंकी हमले के बाद पीएम ने राष्ट्रीय शोक की घोषणा नहीं की, क्योंकि सरकारी पैसे से होने वाले योजनाओं का उद्धाटन रुक जाता. पूरे देश के चूल्हे शोक में बुझे थे और गुरुवार को प्रधानमंत्री चाय का आनंद ले रहे थे. इससे ज्यादा अमानवीय व्यवहार नहीं हो सकता.''
सुरजेवाला ने कहा, ''मोदी जी ने तो वक़्त पर बयान भी नहीं दिया. दिनभर कॉर्बेट पार्क का भ्रमण कर रहे थे और प्रचार की शूटिंग कर रहे थे. देश हमारे शहीदों के टुकड़े चुन रहा था और पीएम अपने नारे लगवा रहे थे. ये मैं नहीं पत्रकार तस्वीरों के साथ लिख रहे हैं.''
उन्होंने कहा, ''इस देश का पीएम उग्रवादी हमले के बाद चार घंटे तक शूटिंग करता है चाय नाश्ता करता है,उसके बारे में क्या कहना चाहिए. इतना ही नहीं 16 फरवरी को शहीदों के ताबूत एयरपोर्ट पर थे और वो एक घंटे देर पहुंचे.''
''शहीदों के जनाज़े में इनके मंत्री साक्षी महाराज वोट मांगते हैं, पर्यटन मंत्री 'सेल्फी विद डेड बॉडी' लेते हैं. इससे शर्मनाक और क्या होगा, यही पीएम और उनके मंत्रियों का आचरण है.''
कांग्रेस के मोदी सरकार से पांच सवाल
1.प्रधानमंत्री जी आप भारतीय सुरक्षा सलाहकार, गृह मंत्री और खुफ़िया तंत्र की विफलता की ज़िम्मेदारी स्वीकार क्यों नहीं करते.
2.आतंकियों को विस्फोटक और लॉन्चर कैसे मिले, बाहर से देश में ये कैसे आ सकते हैं? ऐसी कार को जम्मू-श्रीनगर हाइवे पर प्रवेश की अनुमति कैसे मिली?
3.पुलवामा हमले के ठीक 48 घंटे पहले जैश-ए-मोहम्मद का एक धमकी भरा वीडियो सरकार ने क्यों नज़रअंदाज़ किया.
4.सीआरपीएफ और बीएसएफ़ के हवाई यात्रा के आवेदन को मोदी सरकार और गृहमंत्रालय ने क्यों ठुकरा दिया.
5.मोदी सरकार के 56 महीनों में हमारे 488 जवान मारे गए, ऐसा क्यों हुआ? आखिर नोटबंदी का असर क्यों नहीं हुआ?
आज देश गहरे सदमे से गुज़र रहा है, शहीदों की यादें बिन-बिन कर चुन रहा है. लेकिन मोदी जी दक्षिम कोरिया सैर-सपाटे के लिए पहुंच गए हैं. ये मोदी सरकार की गलत प्राथमिकताओं को दर्शाता है.
कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ''आतंकी हमले के बाद पीएम ने राष्ट्रीय शोक की घोषणा नहीं की, क्योंकि सरकारी पैसे से होने वाले योजनाओं का उद्धाटन रुक जाता. पूरे देश के चूल्हे शोक में बुझे थे और गुरुवार को प्रधानमंत्री चाय का आनंद ले रहे थे. इससे ज्यादा अमानवीय व्यवहार नहीं हो सकता.''
सुरजेवाला ने कहा, ''मोदी जी ने तो वक़्त पर बयान भी नहीं दिया. दिनभर कॉर्बेट पार्क का भ्रमण कर रहे थे और प्रचार की शूटिंग कर रहे थे. देश हमारे शहीदों के टुकड़े चुन रहा था और पीएम अपने नारे लगवा रहे थे. ये मैं नहीं पत्रकार तस्वीरों के साथ लिख रहे हैं.''
उन्होंने कहा, ''इस देश का पीएम उग्रवादी हमले के बाद चार घंटे तक शूटिंग करता है चाय नाश्ता करता है,उसके बारे में क्या कहना चाहिए. इतना ही नहीं 16 फरवरी को शहीदों के ताबूत एयरपोर्ट पर थे और वो एक घंटे देर पहुंचे.''
''शहीदों के जनाज़े में इनके मंत्री साक्षी महाराज वोट मांगते हैं, पर्यटन मंत्री 'सेल्फी विद डेड बॉडी' लेते हैं. इससे शर्मनाक और क्या होगा, यही पीएम और उनके मंत्रियों का आचरण है.''
कांग्रेस के मोदी सरकार से पांच सवाल
1.प्रधानमंत्री जी आप भारतीय सुरक्षा सलाहकार, गृह मंत्री और खुफ़िया तंत्र की विफलता की ज़िम्मेदारी स्वीकार क्यों नहीं करते.
2.आतंकियों को विस्फोटक और लॉन्चर कैसे मिले, बाहर से देश में ये कैसे आ सकते हैं? ऐसी कार को जम्मू-श्रीनगर हाइवे पर प्रवेश की अनुमति कैसे मिली?
3.पुलवामा हमले के ठीक 48 घंटे पहले जैश-ए-मोहम्मद का एक धमकी भरा वीडियो सरकार ने क्यों नज़रअंदाज़ किया.
4.सीआरपीएफ और बीएसएफ़ के हवाई यात्रा के आवेदन को मोदी सरकार और गृहमंत्रालय ने क्यों ठुकरा दिया.
5.मोदी सरकार के 56 महीनों में हमारे 488 जवान मारे गए, ऐसा क्यों हुआ? आखिर नोटबंदी का असर क्यों नहीं हुआ?
आज देश गहरे सदमे से गुज़र रहा है, शहीदों की यादें बिन-बिन कर चुन रहा है. लेकिन मोदी जी दक्षिम कोरिया सैर-सपाटे के लिए पहुंच गए हैं. ये मोदी सरकार की गलत प्राथमिकताओं को दर्शाता है.
Monday, January 28, 2019
व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम और मैसेन्जर को एक करेगा फ़ेसबुक
फेसबुक इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप और मैसेन्जर पर अपनी मेसेज सेवा को एक साथ लाने के बारे में विचार कर रहा है.
ये तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अलग-अलग मोबाइल ऐप के रूप में काम करते रहेंगे, लेकिन इन तीनों को इस तरह से जोड़ दिया जाएगा कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पर मैसेज आसानी से भेजा जा सके.
फ़ेसबुक ने बीबीसी को बताया है कि ये एक "लंबी प्रक्रिया" की शुरुआत है.
फ़ेसबुक की इस योजना के बारे में सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने ख़बर दी थी और माना ये जा रहा था कि इस योजना में कंपनी के संस्थापक मार्क ज़करबर्ग की दिलचस्पी है.
अगर ये योजना सफल हो पाई तो फेसबुक पर मौजूद कोई व्यक्ति किसी दूसरे के व्हाट्सऐप पर संदेश भेज सकेगा. फिलहाल ऐसा करना नामुमकिन है क्योंकि ये तीनों ऐप अलग-अलग काम करते हैं और इनकी कोई साझा ज़मीन नहीं है.
न्यूयॉर्क टाइम्स की ख़बर के अनुसार इन तीनों को साथ में लाने का काम शुरु किया जा चुका है और उम्मीद की जा रही है कि इस साल के आख़िर तक या फिर 2020 की शुरुआत में इसे पूरा कर लिया जाएगा.
बताया जा रहा है कि मार्क ज़करबर्ग इन तीनों को साथ में इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि लोगों के लिए इनकी उपयोगिता बढ़े और इन प्लेटफॉर्म पर लोग अपना अधिक वक्त गुज़ार सकें.
योजना क्या है और कितनी अहम है
टेक वेबसाइट द वर्ज की मकेना केली के अनुसार अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर मौजूद अपने सभी यूज़र्स को एक साथ लाने से कंपनी के कुल यूज़र्स का आंकड़ा तो बढ़ेगा ही, साथ ही गूगल और ऐप्पल की मैसेज सेवा से मुकाबला करने की उसकी तैयारी भी बेहतर होगी.
एक बयान में फेसबुक ने कहा है, "हम मैसेज सेवा में यूज़र्स को बेहतर अनुभव देना चाहते हैं ताकि लोग जल्दी, सरलता के साथ और अपनी निजता बनाए रखते हुए एक-दूसरे से संपर्क कर सकें."
कंपनी का कहना है, "हम अपनी मैसेज सेवाओं में एन्ड-टू-एन्ड एन्क्रिप्शन भी ला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोग अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से संपर्क में रह सकें. "
कंपनी का कहना है कि ये व्यवस्था किस तरह काम करेगी इसे लेकर "चर्चा और बहस" का दौर अभी जारी है.
इन तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आपस में जोड़ना फ़ेसबुक के लिए अपने आप में बड़ा बदलाव है क्योंकि अब तक कंपनी ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप को अपने-अपने यूज़र्स के लिए स्वतंत्र रूप से काम करने दिया है.
न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार ज़करबर्ग के इस फ़ैसले से कंपनी के भीतर एक "तनाव की स्थिति" बन गई है. बीते साल इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप के संस्थापकों के कंपनी छोड़ने के पीछे यही वजह थी.
ये योजना ऐसे वक्त सामने आई है जब फ़ेसबुक की अपने यूज़र्स का डेटा इस्तेमाल करने और उसकी रक्षा करने को लेकर आलोचना हुई है और इस संबंध में जांच भी चल रही है.
लेकिन, मोटे तौर पर देखें तो यूज़र्स के डेटा को आपस में जोड़ने की योजना को लेकर नियामक एक बार फिर ये सवाल उठा सकते हैं कि कंपनी अपने यूज़र्स की निजता किस प्रकार बनाए रखती है.
ब्रिटेन के सूचना आयुक्त पहले इसकी जांच कर रहे हैं कि व्हाट्सएप और फ़ेसबुक अपने यूज़र्स का कितना डेटा आपस में साझा करते हैं.
ये तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अलग-अलग मोबाइल ऐप के रूप में काम करते रहेंगे, लेकिन इन तीनों को इस तरह से जोड़ दिया जाएगा कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पर मैसेज आसानी से भेजा जा सके.
फ़ेसबुक ने बीबीसी को बताया है कि ये एक "लंबी प्रक्रिया" की शुरुआत है.
फ़ेसबुक की इस योजना के बारे में सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने ख़बर दी थी और माना ये जा रहा था कि इस योजना में कंपनी के संस्थापक मार्क ज़करबर्ग की दिलचस्पी है.
अगर ये योजना सफल हो पाई तो फेसबुक पर मौजूद कोई व्यक्ति किसी दूसरे के व्हाट्सऐप पर संदेश भेज सकेगा. फिलहाल ऐसा करना नामुमकिन है क्योंकि ये तीनों ऐप अलग-अलग काम करते हैं और इनकी कोई साझा ज़मीन नहीं है.
न्यूयॉर्क टाइम्स की ख़बर के अनुसार इन तीनों को साथ में लाने का काम शुरु किया जा चुका है और उम्मीद की जा रही है कि इस साल के आख़िर तक या फिर 2020 की शुरुआत में इसे पूरा कर लिया जाएगा.
बताया जा रहा है कि मार्क ज़करबर्ग इन तीनों को साथ में इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि लोगों के लिए इनकी उपयोगिता बढ़े और इन प्लेटफॉर्म पर लोग अपना अधिक वक्त गुज़ार सकें.
योजना क्या है और कितनी अहम है
टेक वेबसाइट द वर्ज की मकेना केली के अनुसार अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर मौजूद अपने सभी यूज़र्स को एक साथ लाने से कंपनी के कुल यूज़र्स का आंकड़ा तो बढ़ेगा ही, साथ ही गूगल और ऐप्पल की मैसेज सेवा से मुकाबला करने की उसकी तैयारी भी बेहतर होगी.
एक बयान में फेसबुक ने कहा है, "हम मैसेज सेवा में यूज़र्स को बेहतर अनुभव देना चाहते हैं ताकि लोग जल्दी, सरलता के साथ और अपनी निजता बनाए रखते हुए एक-दूसरे से संपर्क कर सकें."
कंपनी का कहना है, "हम अपनी मैसेज सेवाओं में एन्ड-टू-एन्ड एन्क्रिप्शन भी ला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोग अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से संपर्क में रह सकें. "
कंपनी का कहना है कि ये व्यवस्था किस तरह काम करेगी इसे लेकर "चर्चा और बहस" का दौर अभी जारी है.
इन तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आपस में जोड़ना फ़ेसबुक के लिए अपने आप में बड़ा बदलाव है क्योंकि अब तक कंपनी ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप को अपने-अपने यूज़र्स के लिए स्वतंत्र रूप से काम करने दिया है.
न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार ज़करबर्ग के इस फ़ैसले से कंपनी के भीतर एक "तनाव की स्थिति" बन गई है. बीते साल इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप के संस्थापकों के कंपनी छोड़ने के पीछे यही वजह थी.
ये योजना ऐसे वक्त सामने आई है जब फ़ेसबुक की अपने यूज़र्स का डेटा इस्तेमाल करने और उसकी रक्षा करने को लेकर आलोचना हुई है और इस संबंध में जांच भी चल रही है.
लेकिन, मोटे तौर पर देखें तो यूज़र्स के डेटा को आपस में जोड़ने की योजना को लेकर नियामक एक बार फिर ये सवाल उठा सकते हैं कि कंपनी अपने यूज़र्स की निजता किस प्रकार बनाए रखती है.
ब्रिटेन के सूचना आयुक्त पहले इसकी जांच कर रहे हैं कि व्हाट्सएप और फ़ेसबुक अपने यूज़र्स का कितना डेटा आपस में साझा करते हैं.
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